धारा 370 हटने के बाद उधमपुर में 19 अप्रैल को पहली बार मतदान होगा

उधमपुर: उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला आम चुनाव है। जम्मू-कश्मीर लोकसभा में पांच सांसद भेजेगा, जिसके लिए पांच चरणों में चुनाव होंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य को अक्टूबर 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 2019 में पारित किया गया था, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, को निरस्त कर दिया गया था।

केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी), जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को उधमपुर से मैदान में उतारा है जो 2014 से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंह ने 2014 में उधमपुर से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को हराया था। कांग्रेस ने उधमपुर से चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। कठुआ बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में आयोजित एक रैली में भाग लेने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के छह साल बाद लाल सिंह पार्टी में लौट आए, जिसमें एक बच्चे के साथ बलात्कार किया गया था। इंडिया ब्लॉक में भागीदार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लाल सिंह को अपना समर्थन दिया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया उधमपुर दौरे के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलेगा और वहां विधानसभा चुनाव होंगे। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, "वह समय दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू-कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। आप अपने सपनों को अपने विधायकों, अपने मंत्रियों के साथ साझा कर सकेंगे।" उधमपुर में एक सार्वजनिक रैली. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से बदल गया है, यहां सड़क, बिजली, पानी, यात्रा और प्रवासन सब कुछ उपलब्ध हो गया है। उन्होंने बताया कि अब दशकों बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और सीमा पार से गोलीबारी के डर के बिना चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले, 2020 में जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के चुनाव हुए थे।

बीजेपी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (PAGD) ने 110 सीटें जीतीं। एक अन्य उल्लेखनीय बिंदु में, यह चुनाव दो महत्वपूर्ण विधेयकों के बाद होगा: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023। जबकि पूर्व कानून निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव करता है। यूटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है। पहले विधेयक में अनंतनाग और जम्मू सीटों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया गया है। पीर पंजाल क्षेत्र, जिसमें पुंछ और राजौरी शामिल हैं, पहले जम्मू सीट का हिस्सा था लेकिन अब इसे कश्मीर की अनंतनाग सीट में जोड़ दिया गया है। इसी तरह, श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र का एक अन्य क्षेत्र बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है।

पहले जम्मू-कश्मीर के लिए छह सीटें थीं, जिनमें लद्दाख भी शामिल था। लेकिन, संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद , लद्दाख में कोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। 2019 के चुनावों में, भाजपा ने तीन सीटें जीतीं जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अन्य तीन सीटें जीतीं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह पहला चुनाव है, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के संसद के फैसले को बरकरार रखा गया था। शीर्ष अदालत ने भारत के चुनाव आयोग से 30 सितंबर, 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर में अगला विधानसभा चुनाव कराने को भी कहा। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार ढांचागत विकास और कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए 'नया कश्मीर' को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आतंकवाद में कमी , जम्मू-कश्मीर में पहले आम चुनाव की शुरुआत उधमपुर से होगी। (एएनआई)