जम्मू-कश्मीर में 7353 सफाई कर्मचारी काम कर रहे: Sakeena

JAMMU जम्मू: सरकार ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामलों की जांच दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए गठित समिति के माध्यम से की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से विधानसभा में भारत भूषण द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। उन्होंने सदन को बताया कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में 7353 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कई ने 10 से 15 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है और वे स्थायी पदों पर काम कर रहे हैं, जबकि केवल कुछ सफाई कर्मचारी ही दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा कानून के दायरे में श्रम समर्थक नीति अपनाई है। कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर नियमितीकरण की नीति की समीक्षा की जा रही है,

जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यकारी आदेशों, वैधानिक आदेशों और विधायी अधिनियमों के माध्यम से नियमितीकरण की कोई भी नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट, गम बूट, दस्ताने, मास्क और संबंधित सामान जैसे विभिन्न सुरक्षात्मक सामान प्रदान किए गए हैं। विधायकों; बलवंत सिंह मनकोटिया, रियाज अहमद खान और मेहराज मलिक ने पूरक प्रश्न उठाए। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सकीना ने आज सदन को बताया कि बडगाम जिले के मगाम और नरबल क्षेत्रों में किसी भी गैर-स्थानीय निवासी को निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। वह डॉ. शफी अहमद वानी द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रही थीं। उन्होंने बताया कि नरबल में 18921 तथा मागाम में 26277 निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों तहसीलों में गैर स्थानीय निवासियों को कोई निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। मंत्री ने बताया कि बीरवाह में 62343 निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें विवाह के आधार पर 52 गैर स्थानीय लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।