"मीटर लगने के बाद ही 200 यूनिट मुफ्त दी जाएगी": जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला

Srinagar: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली तभी दे पाएगी जब मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को इस साल मार्च-अप्रैल से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की खपत आपूर्ति से अधिक है और जेके का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटा पहले से ही अधिक है, लगभग 50 प्रतिशत। सीएम अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "200 यूनिट मुफ्त तभी शुरू की जाएगी जब क्षेत्रों में मीटर लगाए जाएंगे। आप यूनिट को और कैसे मापेंगे? जब हम मार्च-अप्रैल में इस योजना को शुरू करेंगे, तो सभी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।"

उन्होंने कहा, "हमारे पास जो बिजली का लोड है, वह हमारी आपूर्ति से कहीं ज़्यादा है। जितनी जल्दी हमारे यहां बन रहे बिजली प्रोजेक्ट पूरे होंगे, उतनी ही ज़्यादा बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। हम इसे गर्मियों में जमा कर सकते हैं और फिर सर्दियों में इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। हमारा एटीएंडसी घाटा बहुत ज़्यादा है, लगभग 50%। कुछ राज्यों ने इसे 10% से भी कम कर दिया है। हमें इसे 20% से भी कम करने की कोशिश करनी होगी।"

मुख्यमंत्री ने आगे उम्मीद जताई कि क्षेत्र का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी यही वादा किया है और उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह उल्लेख करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने "जितनी जल्दी हो सके" राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कहा है, सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि "जितनी जल्दी हो सके" इसके लिए एक साल का समय काफी है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हम 2 महीने से अधिक समय से सत्ता में हैं। हमें यूटी में सरकार के कामकाज को समझने में कुछ समय लगा... यह अनुमान से कहीं ज्यादा आसान था... हम चुनाव से पहले किए गए वादों पर कायम हैं, जिसके कारण लोगों ने हमें सरकार बनाने का जनादेश दिया... हमारे लिए जम्मू-कश्मीर की स्थिति बदलना महत्वपूर्ण होगा। मुझे उम्मीद है कि यूटी का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लिए एक अस्थायी चरण है।"

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने विधानसभा चुनावों में अच्छी संख्या में भाग लिया और उन्हें कुछ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था और हमें उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अब जबकि एक साल पूरा हो गया है, तो हमारा मानना ​​है कि इसके लिए 'जितनी जल्दी हो सके' एक साल काफी है। हम यहां लोगों की सेवा करने और विकास और शासन की उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हैं..." |