BBMB पर SC के फैसले को विक्रमादित्य ने बताया हिमाचल की जीत

Himachal लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हुई थी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के सहयोग से 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966' के तहत राज्य के दावे को आगे बढ़ाया था।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को इस मामले को लगातार आगे बढ़ाने और अपने पक्ष में फैसला हासिल करने का श्रेय दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाखड़ा-नांगल, पोंग बांध और ब्यास नदी पर बनी अन्य परियोजनाओं के निर्माण के कारण बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों के लोग विस्थापित हो गए थे। हालांकि कई परिवारों को राजस्थान और हरियाणा में बसाया गया, लेकिन उनकी कई जायज मांगें और अधिकार अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी और प्रशासनिक माध्यमों से इन दावों को उठाना जारी रखेगी।

उन्होंने पानी, जंगलों और ज़मीन पर राज्य के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ, चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने और राज्यों के बीच लंबित अन्य मुद्दों को सुलझाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। हिमाचल प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों तक राज्य के आर्थिक हितों को मजबूत करेगा।