विक्रमादित्य सिंह ने 1,500 करोड़ राहत पैकेज का स्वागत किया, हिमाचल को आपदा प्रभावित घोषित करने की मांग

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद राज्य की आपदा राहत के लिए 1,500 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया है। हालांकि, सिंह ने केंद्र से आगे सहायता प्रदान करने तथा राष्ट्रीय मानदंडों के तहत हिमाचल प्रदेश को औपचारिक रूप से "आपदा प्रभावित राज्य" घोषित करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री के दौरे के बाद शिमला में एएनआई से बात करते हुए सिंह ने इस घोषणा के लिए मोदी को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, "यह राज्य के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करना हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, धर्मशाला में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और 1,500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश कृतघ्न नहीं है; अगर कोई हमें एक रुपया भी देता है, तो हम उसका आभार व्यक्त करते हैं।"

मंत्री ने कहा कि यद्यपि सहायता का स्वागत है, परंतु नुकसान बहुत बड़ा है।

सिंह ने कहा, "अगर मैं अकेले लोक निर्माण विभाग की बात करूं, तो नुकसान लगभग 4,000 करोड़ रुपये का है। राज्य स्तर पर और पिछले एक हफ्ते से हिमाचल के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रही केंद्रीय टीमों द्वारा किए गए आकलन से पता चलता है कि विनाश बड़े पैमाने पर हुआ है। मैं प्रधानमंत्री को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा यह भी मानना ​​है कि केंद्र को आने वाले समय में और अधिक मदद करनी चाहिए।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक लाभ कमाने के बजाय पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

सिंह ने कहा, "यह राजनीति का समय नहीं है। हमें अपने 75 लाख लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वह सड़कों और पुलों की मरम्मत की बात हो, क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण की बात हो, या उन बागवानों की मदद करने की बात हो जिनके बगीचे बह गए हैं। हमें अपने लोगों का हर संभव तरीके से समर्थन करना होगा।"

लोक निर्माण मंत्री ने याद दिलाया कि राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन दिया था, जिसमें केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने का आग्रह किया गया था।

उन्होंने कहा, "हालांकि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ऐसा पहले ही कर दिया है, लेकिन जब केंद्र सरकार भी इसे घोषित करेगी तो राष्ट्रीय आपदा मानकों के अनुसार राज्य को सहायता मिलेगी। केंद्र से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए ताकि निर्धारित सहायता प्रदान की जा सके और रुके हुए विकास एवं पुनर्वास कार्यों को जमीनी स्तर पर मजबूती से चलाया जा सके।"

प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हिमाचल प्रदेश हाल के वर्षों में सबसे विनाशकारी मानसून के बाद के हालात से जूझ रहा है, जिसमें व्यापक भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़कें टूटने और घरों तथा बगीचों को नुकसान पहुंचा है।