विक्रमादित्य सिंह ने PMGSY फेज-4 की रिपोर्ट सौंपी

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चरण-4 के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत सड़क परियोजनाओं के साथ-साथ वर्तमान में चल रहे कार्यों पर एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अनुसार, शिमला जिले के बेहद दूरस्थ और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र डोडरा क्वार में सड़क परियोजनाओं के मुद्दे को मुख्य एजेंडा के रूप में लिया गया था।

यह जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई चरण-1 के तहत डोडरा क्वार क्षेत्र के लिए स्वीकृत सड़क का एक हिस्सा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसका कारण अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, दुर्गम भूभाग, खराब मौसम और बहुत सीमित कार्य मौसम है, जबकि यह सड़क स्थानीय ग्रामीण आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस संदर्भ में, विक्रमादित्य सिंह ने अनुरोध किया कि डोडरा क्वार में लंबित सड़क परियोजनाओं और चरण-1 के शेष कार्यों के लिए विशेष छूट, अतिरिक्त वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए, ताकि इस भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के लोगों के लिए जल्द से जल्द सभी मौसमों में सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के लिए पीएमजीएसवाई-IV के तहत लगभग 1,500 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पीएमजीएसवाई-IV के दूसरे चरण के तहत लगभग 1,200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है, और इन परियोजनाओं की मंजूरी निकट भविष्य में मिलने की उम्मीद है।

विक्रमादित्य सिंह ने सभी जन प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और भूस्वामियों से अपील की कि वे भूमि विलेख प्रदान करके विभाग को अधिकतम सहयोग दें, ताकि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध हो सके और राज्य के अधिक से अधिक वंचित क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और सबसे वंचित क्षेत्रों में विकास की रोशनी पहुंचाने में जनता का सक्रिय सहयोग ही सबसे बड़ा सहारा है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल प्रदेश की जरूरतों के प्रति पूरी संवेदनशीलता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि डोडरा क्वार के लंबित पैकेजों, पीएमजीएसवाई-I के शेष कार्यों और आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों को वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और जल्द ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

राज्य सरकार ने दोहराया कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकसित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यह केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि समान अवसर, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित करने की दिशा में एक दृढ़ संकल्प है ।