Vikramaditya Singh ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात की, विकास पर ज़ोर दिया
Shimla : हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार, राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठकर, नव-निर्वाचित पंचायती राज संस्था (PRI) के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास को गति देना और यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय मुद्दों का त्वरित समाधान हो।
शिमला में नव-निर्वाचित PRI प्रतिनिधियों—जिनमें ग्राम पंचायत प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं—से मुलाकात के बाद ANI से बात करते हुए सिंह ने कहा कि इस बातचीत का मकसद निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संवाद को मजबूत करना और उनकी विकास प्राथमिकताओं को समझना था।
सिंह ने कहा, "यही हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा प्रयास हमेशा सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखना रहा है, चाहे वे पंचायत समिति के सदस्य हों, पंचायत प्रधान हों या जिला परिषद के सदस्य। उनमें से कुछ अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास सभी से मिलना, उनकी चिंताओं को सुनना और उनके-अपने क्षेत्रों के विकास के लिए मिलकर काम करना है।"
विकास के मामलों में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि यह दो-दिवसीय कार्यक्रम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के बीच संवाद को सुगम बनाने के लिए आयोजित किया गया था।
उन्होंने आगे कहा, "मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि विकास कार्यों को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए हमने इस दो-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि एक साथ आ सकें और आपस में बातचीत कर सकें। यह देखकर उत्साह मिलता है कि इस बार कई युवा प्रधान और युवा जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि वे आने वाले वर्षों में बेहतरीन काम करेंगे, और हम उन्हें पूरा सहयोग देंगे।"
मंत्री ने कहा कि उनका इरादा ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का है।
उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में, मैं व्यक्तिगत रूप से हर क्षेत्र और हर पंचायत का दौरा करूंगा। जो विकास परियोजनाएं अभी चल रही हैं, उन्हें और अधिक गति दी जाएगी। जहां कहीं भी कोई कमी या समस्या होगी, उन मुद्दों को सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। एक नई टीम नई ऊर्जा के साथ सामने आई है, और हम उन सभी को बधाई देते हैं। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास कार्य—जो शायद चुनावों के कारण धीमे पड़ गए थे—एक बार फिर से गति पकड़ लें।"
नगर निगमों में महापौर (मेयर) के पदों के आरक्षण के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय पर, सिंह ने इसे रोस्टर प्रणाली पर आधारित एक प्रशासनिक मामला बताया। "इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। यह रोस्टर सिस्टम के अनुसार तय किया जाता है। कभी कोई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, कभी अन्य श्रेणियों के लिए, और कभी इसे खुला रखा जाता है। ऐसा लगता है कि इन पदों को अनारक्षित रखने का निर्णय रोस्टर के अनुसार ही लिया गया है। यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और समय-समय पर बदलती रहती है," उन्होंने कहा।
शिपकी ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार की बहाली का स्वागत करते हुए, सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया, जिसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश की विरासत में गहरी हैं।
"यह एक स्वागत योग्य कदम है। शिपकी ला की एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले इस व्यापार की शुरुआत की थी। पूर्व बुशहर रियासत के दौर में, महाराजा केहरी सिंह ने इस मार्ग से व्यापार को बढ़ावा दिया और नामगिया मेले की स्थापना की। मध्य एशिया, तिब्बत, अंबाला और दिल्ली के व्यापारी इसमें भाग लेते थे, और सूखे मेवे तथा अन्य सामानों का आदान-प्रदान होता था। यह परंपरा सदियों तक जारी रही," उन्होंने कहा।
"हालांकि कुछ समय के लिए यह व्यापार स्थानीय स्तर तक सीमित हो गया था, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास किए हैं। चूंकि भू-राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं और तिब्बत अब चीनी प्रशासन के अधीन है, इसलिए शिपकी ला मार्ग के माध्यम से चीन के साथ व्यापार फिर से शुरू किया जा रहा है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं। चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मजबूत व्यापारिक संबंध सीमा पर सामान्य स्थिति बनाने तथा तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। अधिक व्यापार और आर्थिक जुड़ाव द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक योगदान दे सकता है," सिंह ने आगे कहा।
