Vikramaditya Singh ने 600 करोड़ की विकास योजना आगे बढ़ाई

Shimla: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री (PWD) विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सड़कों, बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए विकास कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए हैं और हिमाचल प्रदेश भर में कनेक्टिविटी तथा शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण और अभिनव पहलों के साथ, लोक निर्माण और शहरी विकास विभागों के तहत सड़कों, बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूरदराज के, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों को पुरजोर तरीके से उनके समक्ष रखा।

उन्होंने आगे कहा, "राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।"

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण और शहरी विकास से संबंधित कार्यों ने अब नई गति पकड़ ली है, जिसके तहत केंद्र सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए हैं।

एक प्रेस नोट में उन्होंने कहा, "राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2025-26 के तहत, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 366 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें शहरी विकास विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।"

उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो शहरी विकास को बढ़ावा देगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

मंत्री ने आगे बताया कि शिमला में सब्जी मंडी के पुनर्विकास के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टी-लेवल पार्किंग, नगर निगम कार्यालय, खुदरा दुकानें, होटल, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट और गोदाम जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। "इसी तरह, हमीरपुर में पुराने HRTC बस स्टैंड को एक आधुनिक 'सिटी सेंटर' के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए 80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस सिटी सेंटर में कन्वेंशन सेंटर, पार्किंग, व्यावसायिक स्थान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खुदरा दुकानें, गेमिंग ज़ोन, फूड कोर्ट और मल्टीप्लेक्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, धर्मशाला नगर निगम के लिए 'नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्लान' (पड़ोस सुधार योजना) के तहत 20 करोड़ रुपये की एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट न केवल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करेंगे, बल्कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगे।

ग्रामीण विकास के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, लगभग 1,500 किलोमीटर सड़कें 2,300 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएंगी। टेंडर की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और काम 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है।

उन्होंने राज्य के लोगों से सड़क निर्माण के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने में सहयोग करने की अपील की, क्योंकि ज़मीन की उपलब्धता अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीन की समय पर उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के कड़े मानकों का पालन किया जाएगा, और गुणवत्ता से समझौता करने वाले किसी भी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसे ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। (ANI)