हिमाचल प्रदेश

सचिवालय में एक घंटे तक चली मीटिंग, मुख्य सचिव से बैठक में खाली हाथ लौटे बागबान

Gulabi Jagat
6 Aug 2022 7:14 AM GMT
सचिवालय में एक घंटे तक चली मीटिंग, मुख्य सचिव से बैठक में खाली हाथ लौटे बागबान
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शिमला
शिमला में सचिवालयसचिवालयके बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों और बागबानों को बातचीत के लिए सचिवालय बुलाया गया, लेकिन मुख्य सचिव से बैठक करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। करीब एक घंटे तक किसान-बागबान संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक चली। बैठक में किसानों के मुद्दों पर काफी लंबी चर्चा की गई, लेकिन किसान-बागबानों को कुछ नहीं मिला। गौर हो कि किसान-बागबान फलों की पैकेजिंग पर जीएसटी खत्म करने, कश्मीर की तर्ज पर एमआईएस के तहत सेब खरीद करने और सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। बागबान संगठन सरकार की ओर दी गई छह फीसदी जीएसटी छूट की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 20 सूत्रीय मांग पत्र में उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में बागबान प्रतिनिधियों को शामिल न करने से नाराज हैं।
मंडियों में एपीएमसी कानून सख्ती से लागू करने, बैरियरों पर मार्केट फीस वसूली बंद करने, खाद, बीज, कीटनाशकों पर सबसिडी बहाल करने, कृषि बागबानी सहयोगी उपकरणों पर सबसिडी जारी करने, प्राकृतिक आपदाओं का मुआवजा जारी करने, ऋण माफ करने, बागबानी बोर्ड का गठन करने, सभी फसलों के लिए एमएसपी तय करने, निजी कंपनियों के सेब खरीद रेट तय करने को कमेटी बनाने, सहकारी समिति को सीए स्टोर बनाने के लिए 90 फीसदी अनुदान देने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने और मालभाड़े की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग किसानों और बागवानों की ओर से की जा रही है। उधर, मुख्य सचिव आरडी धीमान का कहना है कि सरकार पहले किसानों के प्रति संवेदनशील है। किसानों और बागबानों के अधिकतर मुद्दे पहले ही सरकार ने हल कर दिए हैं, जो मुद्दे काम करने लायक होंगे उन पर काम किया जाएगा।
दर्ज होगी एफआईआर
शिमला में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों और बागबानों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस द्वारा धरने में शामिल लोगों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सचिवलय का प्रतिबंधित क्षेत्र था और सचिवालय के दोनों ओर प्रदर्शन हो नहीं सकता। इसलिए धरने में शामिल लोगों पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। धरने की निगरानी के लिए पुलिस की ओर से ड्रोन भी लगाए गए थे। उधर, एसपी शिमला मोनिका भुटूंगरू का कहना है कि सचिवलय के गेट पर धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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