हिमाचल प्रदेश के हित सर्वोपरि हैं, किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: Vikramaditya Singh

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को अखिल भारतीय सेवा के कुछ अधिकारियों के आचरण को निशाना बनाते हुए अपने विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट का दृढ़ता से बचाव किया और कहा कि उनकी टिप्पणी सही थी और इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य और उसके लोगों के हितों की रक्षा करना था।

सोमवार को मंत्री ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने मंडी में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हालिया संबोधन से सहमति व्यक्त की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों के कुछ वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी " हिमाचलियत को कमजोर कर रहे हैं " और हिमाचल प्रदेश से उनका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। "मंडी में उपमुख्यमंत्री के संबोधन से हम सहमत हैं। उत्तर प्रदेश-बिहार के कुछ वरिष्ठ आईएएस/आईपीएस अधिकारी हिमाचल प्रदेश में हिमाचलियत को तार-तार कर रहे हैं । उन्हें राज्य की कोई परवाह नहीं है। उनसे समय रहते निपटना जरूरी है, अन्यथा हिमाचल प्रदेश के हितों को नुकसान होगा," पोस्ट में लिखा गया।

उसी पोस्ट में सिंह ने कहा कि हालांकि अन्य राज्यों के अधिकारियों का पूरा सम्मान किया जाता है, लेकिन उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीखना चाहिए और स्थानीय संवेदनशीलता को समझना चाहिए।

उन्होंने लिखा, "जब तक आप हिमाचल में हैं, हिमाचल की जनता की सेवा करें। शासक बनने की गलती न करें।" मंगलवार को मीडिया से और बाद में एएनआई से बात करते हुए विक्रमदित्य सिंह ने कहा कि वह अपनी पोस्ट के हर शब्द पर कायम हैं और उन्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा।

उन्होंने कहा, “मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। हमारे लिए हिमाचल प्रदेश और यहां के 75 लाख लोगों का हित सर्वोपरि है। आज हम जिस भी स्थिति में हैं, वह हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद, समर्थन और प्रेम के कारण ही संभव हो पाया है।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार आईएएस हो या आईपीएस, सभी अधिकारियों का सम्मान करती है और संवैधानिक ढांचे को पूरी तरह समझती है।

"हम जानते हैं कि देश के किसी भी हिस्से का कोई भी अधिकारी किसी भी राज्य में सेवा कर सकता है। हम उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। यदि इन हितों से किसी भी प्रकार का समझौता होता है, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे," सिंह ने कहा।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के संसाधन हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं।

उन्होंने कहा, “चाहे केंद्रीय निधि हो या करदाताओं से एकत्रित धन, ये संसाधन हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के हैं। इनका वितरण निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए। यदि कोई अधिकारी यह सोचता है कि वह अब सेवक नहीं बल्कि शासक बन गया है, तो वह गलतफहमी में है।”

" हमारे लिए हिमाचलीत सर्वोपरि है। यदि कोई अधिकारी राज्य के हितों के विपरीत इरादे रखता है, तो उन इरादों पर कड़ी रोक लगानी होगी।" स्थानीय संस्कृति के महत्व पर जोर देते हुए सिंह ने आगे कहा।

यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष को लक्षित नहीं थी, सिंह ने कहा कि इस स्तर पर अधिकारियों का नाम सार्वजनिक रूप से लेना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा, “यह किसी निजी एजेंडे या बदले की भावना का मामला नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों का मामला है। जहां भी जरूरत होगी, हम इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाएंगे। यह समस्या आज पैदा नहीं हुई है; यह वर्षों से चली आ रही है। यहां तक ​​कि विपक्ष ने भी पहले विधानसभा में इसे उठाया था।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा पार्टी की राजनीति से परे है।

"मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ। मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के व्यापक हित में बोल रहा हूँ। अधिकारियों को मनमाने ढंग से धन आवंटित करने या उसे दूसरी जगह इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो हम तथ्यों को उचित मंच पर रखेंगे। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा," सिंह ने कहा।

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व, जनजातीय विकास और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने संयम और स्पष्टता बरतने का आग्रह किया।

नेगी ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों के कई अधिकारी कार्यरत हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बयान स्पष्ट होने चाहिए। सामान्य और व्यापक बयान मददगार नहीं होते और अच्छा प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों का मनोबल गिरा सकते हैं।"

हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंडी में आयोजित एक रैली के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पहले ही अधिकारियों को राज्य के हितों के खिलाफ काम करने के खिलाफ चेतावनी दी थी और कहा था कि ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका वर्तमान रुख अग्निहोत्री की टिप्पणियों के अनुरूप है, "मैं मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उस दिन दिए गए भाषण का समर्थन करता हूं। यदि इस तरह के मुद्दे आधिकारिक मंच पर उठाए गए थे, तो इसके पीछे कुछ कारण जरूर रहे होंगे," उन्होंने कहा।

मीडिया द्वारा पूछे जाने पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने अभी तक विक्रमादित्य सिंह का बयान विस्तार से नहीं देखा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने अभी तक उनका बयान नहीं देखा है। मैं इस मामले पर विक्रमादित्य से बात करूंगा।"

इस मुद्दे ने राज्य के राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में एक व्यापक बहस छेड़ दी है। सरकार का कहना है कि देशभर के अधिकारियों का स्वागत है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हितों से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।