मनाली और शिमला के होटल एसोसिएशनों ने कमर्शियल LPG की दिक्कतों पर बैठक की

Manali , मनाली : कमर्शियल LPG गैस की कमी के बीच, मनाली और शिमला की होटल इंडस्ट्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं कि पर्यटन पर कोई असर न पड़े।

इस मुद्दे पर मनाली होटलियर्स एसोसिएशन के कार्यालय में एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें शिमला होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

शिमला होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों और वैश्विक भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण गैस की आपूर्ति बाधित हुई है, जिसका असर पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। चूंकि हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख पर्यटन राज्य है, इसलिए होटल इंडस्ट्री ने सरकार से कमर्शियल गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है; हालांकि, स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि होटल इंडस्ट्री इस समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक उपाय अपना रही है। मनाली के कई होटलों ने इलेक्ट्रिक भट्ठियों, इंडक्शन कुकटॉप और अन्य बिजली के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, डीजल और मिट्टी के तेल से चलने वाली भट्ठियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

मनाली होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर के अनुसार, कई होटलों ने तंदूर (मिट्टी के पारंपरिक ओवन) खरीदना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मनाली में जलाने वाली लकड़ी आसानी से उपलब्ध है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि खाना बनाने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

आने वाले पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए, एसोसिएशन ने कहा कि मनाली में खाने की कोई कमी नहीं होगी। बेकरी आइटम और पिज्जा जैसी चीजों के लिए पहले से ही इलेक्ट्रिक ओवन का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, एक सरल मेनू तैयार किया गया है, जिसमें भारतीय और चीनी व्यंजन शामिल हैं, जिन्हें खाना पकाने के इन वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि न केवल होटल, बल्कि रेस्तरां और ढाबा संचालक भी इन वैकल्पिक समाधानों को अपना रहे हैं। मनाली के होटल संचालक पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस संकट का पर्यटन उद्योग पर कोई बुरा असर न पड़े और पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि युद्ध कब तक चलेगा; इसलिए, सभी होटल संचालकों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, LPG आपूर्ति के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए सरकार और स्थानीय गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच, केंद्र सरकार ने घरेलू LPG आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) लागू किया है। इसके तहत, घरों, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं के लिए अधिक आवंटन आरक्षित किया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में व्यावसायिक वितरण को सीमित कर दिया गया है। (ANI)