हिमाचल प्रदेश सरकार विकास आवश्यकताओं के लिए 600 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी

Himachal Pradesh सरकार ने 7.78 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी प्रतिभूतियों (एसजीएस) 2044 को फिर से जारी करने की अधिसूचना जारी की है, जो मूल रूप से 24 जून, 2026 को 600 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए जारी की गई थी।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त आय का उपयोग राज्य के विकास कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत उधार लेने की सहमति दे चुकी है। सफल बोलीदाता 7 अक्टूबर, 2026 को राज्य के खजाने में भुगतान करेंगे। प्रतिभूतियों का कार्यकाल मूल निर्गम के शुरू होने की तारीख से 18 वर्ष का होगा।

ऋण पर प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर 7.78 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा और 24 जून, 2044 को सममूल्य पर चुकाया जाएगा। ब्याज 24 जून और 24 दिसंबर को अर्ध-वार्षिक देय होगा। नवीनतम उधार विकास व्यय और अन्य प्रतिबद्ध वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की वित्तपोषण व्यवस्था का हिस्सा है।