Shimla-Bilaspur Road की स्थिति पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-205) की बिगड़ती स्थिति को गंभीरता से लिया है और सोलन एवं बिलासपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के सचिवों को निर्देश दिया है कि वे कलर बाला और नौनी चौक के बीच के हिस्से का निरीक्षण करें और अगली सुनवाई से पहले तस्वीरों सहित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि "41,000 किमी और 58,450 किमी (लगभग 17.45 किमी) के बीच सड़क के विस्तार और रखरखाव के लिए उत्तरदायी रियायतग्राही मेसर्स गवार केबीएनसी हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, 16 मई, 2024 के रियायत समझौते के तहत राजमार्ग को गड्ढा मुक्त रखने और पर्याप्त सेवा गुणवत्ता एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।"

अदालत ने आगे कहा कि वह रियायतग्राही द्वारा दायर हलफनामे में किए गए दावों से सहमत होने की स्थिति में नहीं है, और कहा कि सड़क की हालत अभी भी दयनीय बनी हुई है। एनएचएआई (पीआईयू, हमीरपुर) के परियोजना निदेशक द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, रियायतग्राही भरारीघाट से नम्होल तक के खंड का रखरखाव कर रहा है, जो पीआईयू, हमीरपुर के नियंत्रण में आता है। पीठ ने कहा कि दरलाघाट से भरारीघाट तक का खंड पीआईयू, शिमला के अंतर्गत आता है, और निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले पीआईयू, शिमला का एक हलफनामा भी दायर किया जाए। अदालत ने डीएलएसए सचिवों को सड़क का निरीक्षण करने और यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या क्षेत्र में कोई जलधारा या जल प्रवाह राजमार्ग के नुकसान और गिरावट में योगदान दे रहा है, खासकर राज्य के विभिन्न हिस्सों से शिमला की ओर आने वाले भारी यातायात को देखते हुए। पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिमला-बिलासपुर राजमार्ग राज्य की राजधानी को बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, चंबा और लाहौल-स्पीति जैसे कई जिलों से जोड़ने वाली एक जीवनरेखा है। इसलिए, इसे वाहन चलाने योग्य स्थिति में रखा जाना चाहिए। यह निर्देश देते हुए अदालत ने मामले को आगे विचार के लिए 27 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।