Bangladesh मुद्दे पर राज्यपाल का बयान जारी

Dharamshala, धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को लोगों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। राज्यपाल शुक्ला ने कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर बांग्लादेश सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने लोगों से भारतीय सरकार की कार्रवाई पर भरोसा रखने का आग्रह किया । उन्होंने कहा , “ भारत सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री वहां की सरकार के साथ नियमित संपर्क में हैं और हमारा विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। पूरा विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर रख रहा है... मेरा मानना ​​है कि सभी को भारत सरकार की कार्रवाई पर भरोसा रखना चाहिए ।”

इसी बीच, बांग्लादेश में आज एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। चोरी के संदेह में उग्र भीड़ ने युवा हिंदू मिथुन सरकार को जबरन पानी में डुबोकर मार डाला।

नौगांव जिले के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले मिथुन सरकार को चोरी के आरोप में भीड़ ने घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए, हिंदू नागरिक मिथुन सरकार पानी में कूद गया। नौगांव के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मोहम्मद तारिकुल इस्लाम ने बुधवार को एएनआई को फोन पर बताया कि भीड़ ने उसे वहीं पकड़ लिया और डुबोकर उसकी हत्या कर दी।

उन्होंने आगे कहा, "हम मिथुन सरकार के शव का पोस्टमार्टम करा रहे हैं और घटना की जांच कर रहे हैं," लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया।

जनवरी के पहले सप्ताह में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 10 घटनाएं दर्ज की गई हैं। 3 जनवरी को शरियतपुर में व्यापारी खोकन चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उन्हें आग लगा दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 4 जनवरी को झेनैदाह के कालीगंज में एक 40 वर्षीय हिंदू विधवा के साथ बलात्कार किया गया, उसे पेड़ से बांध दिया गया और उसके बाल काटकर उसे प्रताड़ित किया गया।

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने एक बयान में कहा कि देश भर में इस तरह की कई और भयावह घटनाएं पहले ही घटित हो चुकी हैं, जिनका पूरा विवरण अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इस मुद्दे को देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के व्यापक प्रश्न से जोड़ा था।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वतंत्र आकलन में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से अधिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिनमें हत्याएं, आगजनी और भूमि हड़पने के मामले शामिल हैं।