Himachal में ग्रुप-सी/डी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटाई

SHIMLA शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के शिक्षण कैडर को छोड़कर ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी है, और एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ऐसे तबादलों को 31 मार्च, 2026 तक मंजूरी दी जा सकेगी।

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अवधि के दौरान तबादलों को मंजूरी देने का अधिकार संबंधित विभागों के मंत्रियों को प्रत्यायोजित किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि सभी तबादलों में व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत (सीजीपी)-2013 का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। तबादलों को मंजूरी देते समय, तैनाती स्थल पर सामान्य तीन वर्ष का कार्यकाल एक प्रमुख विचारणीय बिंदु होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रभारी मंत्री केवल नियमित समूह-सी और समूह-डी अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत हैं, जिन्होंने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है।

बड़े पैमाने पर फेरबदल को रोकने के लिए, सरकार ने विभाग की कुल संख्या के 3% तक ही तबादलों की सीमा तय की है। इस सीमा का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधे संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और रजिस्ट्रारों को सौंपी गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अल्प प्रवास या अल्प दूरी के मानदंडों में छूट या माफी से संबंधित मामलों में, सीजीपी-2013 के प्रावधानों के अनुसार, प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

सरकार ने कर्मचारियों को सीधे अपने संबंधित विभागों में तबादलों के लिए आवेदन करने की अनुमति भी दे दी है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।