हिमाचल प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल की बल्ले-बल्ले, सालाना 800 करोड़ तक कमाई की उम्मीद

Ratna Netam
6 Nov 2026 6:57 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल की बल्ले-बल्ले, सालाना 800 करोड़ तक कमाई की उम्मीद
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शिमला। हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की बिजली परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ होने से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। करीब 15 साल से लंबित बिजली हिस्सेदारी और बकाया राशि से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आने के बाद राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसे प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उनके मुताबिक, BBMB से मिलने वाली बिजली को बाजार में बेचकर हिमाचल हर साल लगभग 500 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व अर्जित कर सकता है। बिजली बेचने की दर और अन्य राज्यों के साथ होने वाले समझौतों के आधार पर वास्तविक कमाई तय होगी।इस फैसले का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश लंबे समय से BBMB की परियोजनाओं में अपनी वैधानिक हिस्सेदारी और उससे जुड़े आर्थिक लाभ प्राप्त करने की मांग कर रहा था। राज्य सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन में योगदान और परियोजनाओं से जुड़े अधिकारों के बावजूद प्रदेश को उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस हिस्सेदारी को प्राप्त करने का रास्ता मजबूत हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पुराने विवाद पर सुनाया फैसला
हिमाचल प्रदेश और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बीच बिजली हिस्सेदारी का विवाद करीब 15 वर्षों से लंबित था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्से के अधिकार को प्रभावी बनाने का रास्ता साफ किया है।फैसले के अनुसार, पंजाब और हरियाणा को अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट (MU) बिजली उपलब्ध करानी होगी। यह बिजली नकद भुगतान के बजाय बिजली आपूर्ति के रूप में दी जाएगी।इस व्यवस्था के तहत दोनों राज्यों को अक्टूबर से मार्च के बीच कम बिजली उपलब्धता वाले महीनों में प्रतिवर्ष लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल को देनी होगी। इस तरह पुराने बकाया और बिजली हिस्सेदारी के विवाद का समाधान करने के लिए एक निश्चित व्यवस्था बनाई गई है।
7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का क्या है पूरा मामला?
हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा-नांगल और ब्यास नदी घाटी की जलविद्युत परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिकार है। यह अधिकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत निर्धारित किया गया था।इन परियोजनाओं का निर्माण अविभाजित पंजाब के समय हुआ था। बाद में पंजाब के पुनर्गठन और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य बनने के बाद इन परियोजनाओं से मिलने वाले लाभों में हिमाचल की हिस्सेदारी का सवाल सामने आया।सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में भी हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को मान्यता दी थी। हालांकि, हिस्सेदारी की गणना, पुराने निर्माण खर्च और बिजली के बकाया भुगतान को लेकर विवाद जारी रहा। इसी कारण प्रदेश को लंबे समय तक अपने हिस्से का पूरा लाभ नहीं मिल पाया।अब सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बकाया बिजली हिस्से का आकलन 11,973 मिलियन यूनिट तय किया है। इसमें परियोजनाओं के ऐतिहासिक निर्माण खर्च में हिमाचल की देनदारी को भी समायोजित किया गया है। इसकी गणना लगभग 420.77 करोड़ रुपये की देनदारी के आधार पर की गई है।
बिजली बेचकर बढ़ेगी प्रदेश की कमाई
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश इस बिजली का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के अनुसार करने के साथ दूसरे राज्यों को बेचकर राजस्व भी अर्जित कर सकता है।उन्होंने बिजली की बिक्री के संभावित मूल्य का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेची जाती है, तो प्रदेश को लगभग 500 करोड़ रुपये सालाना राजस्व मिल सकता है। वहीं, यदि दूसरे राज्यों के साथ बेहतर दरों पर बिजली खरीद समझौते किए जाते हैं, तो यह राशि करीब 1,000 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच सकती है।हिमाचल सरकार पहले भी राजस्थान, केरल और तमिलनाडु के साथ बिजली बिक्री के समझौते कर चुकी है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राजस्थान को 15.50 रुपये, केरल को 14.50 रुपये और तमिलनाडु को 13.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेची गई है। इसी अनुभव के आधार पर सरकार अपने हिस्से की बिजली से अधिक राजस्व जुटाने की संभावनाएं तलाश रही है।इस लिहाज से 600 से 800 करोड़ रुपये सालाना की कमाई का अनुमान भी सामने रखा जा सकता है, हालांकि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से 500 से 1,000 करोड़ रुपये तक की संभावित आय का उल्लेख किया है। वास्तविक राजस्व बिजली की बिक्री दर और समझौतों पर निर्भर करेगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया प्रदेश की बड़ी जीत
चंबा जिले के मैहला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश के लोगों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के वैधानिक अधिकारों के लिए लगातार प्रयास किए और इस मामले को कानूनी रूप से मजबूती के साथ अदालत में रखा।मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए मंत्रिमंडल के सहयोगियों, अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में सरकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेगी।सुक्खू ने इस अवसर पर पिछली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हिमाचल के अधिकारों के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। हालांकि, यह मुख्यमंत्री की राजनीतिक प्रतिक्रिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिजली हिस्सेदारी और बकाया विवाद से संबंधित है।
वाटर सेस और शानन परियोजना पर भी जारी रहेगी लड़ाई
BBMB मामले में सफलता मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सरकार का प्रयास जारी रहेगा।उन्होंने दो प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया। पहला, प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े वाटर सेस का मामला और दूसरा, मंडी जिले के जोगिंदरनगर स्थित शानन जलविद्युत परियोजना को वापस प्राप्त करने का प्रयास।शानन परियोजना फिलहाल पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। हिमाचल सरकार इसे अपने अधिकार क्षेत्र में वापस लाने के लिए कानूनी प्रयास तेज करने की बात कह रही है।इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों और अधिकारों से जुड़े मामलों को आगे भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।
राज्य की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है नया सहारा
हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जलविद्युत उत्पादन और बिजली कारोबार की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में BBMB से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली राज्य की आय बढ़ाने का एक नया माध्यम बन सकती है।इससे सरकार को बिजली बेचकर अतिरिक्त राजस्व जुटाने, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ बिजली की आपूर्ति, बाजार में उपलब्ध दरों और दूसरे राज्यों के साथ होने वाले समझौतों पर निर्भर करेगा।करीब 15 वर्षों से लंबित विवाद के समाधान को हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पंजाब और हरियाणा की ओर से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था कितनी जल्दी लागू होती है और राज्य सरकार इस बिजली से कितनी कमाई कर पाती है।
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