हिमाचल में दूसरे राज्यों के बच्चों को बड़ी राहत, पिछली कक्षा में नहीं मिलेगा दाखिला

शिमला। हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थियों को अब स्कूलों में अपनी पिछली कक्षा दोबारा पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए निर्देशों के अनुसार, दूसरे राज्यों से हिमाचल आने वाले विद्यार्थियों को उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) में दर्ज कक्षा में ही प्रवेश देना अनिवार्य होगा। स्कूल अपनी ओर से पढ़ाई में कमी, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होने या परीक्षा में कमजोर प्रदर्शन का हवाला देकर उन्हें निचली कक्षा में प्रवेश नहीं दे सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में आदेश का सख्ती से पालन करवाने को कहा गया है।

विद्यार्थियों की शिकायतों के बाद लिया फैसला

शिक्षा निदेशालय ने यह निर्णय दूसरे राज्यों से हिमाचल आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने में सामने आ रही परेशानियों को देखते हुए लिया है। विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ स्कूल दूसरे राज्यों से जारी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं, कुछ विद्यालय विद्यार्थियों को उनके प्रमाणपत्र में दर्ज कक्षा के बजाय उससे नीचे की कक्षा में दाखिला दे रहे थे।

स्कूल प्रबंधन इसके पीछे पाठ्यक्रम में अंतर, पढ़ाई में कमी और विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी पर्याप्त नहीं होने जैसे कारण बता रहे थे। कई मामलों में स्कूल प्रवेश से पहले विद्यार्थियों का टेस्ट भी लेते थे। यदि विद्यार्थी निर्धारित स्तर के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते थे तो उन्हें पिछली कक्षा में प्रवेश देने की सलाह दी जाती थी।

इस व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। कई बच्चों को पहले से पूरी की जा चुकी कक्षा दोबारा पढ़नी पड़ रही थी। इससे उनका एक शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने के साथ आगे की पढ़ाई की योजना भी बिगड़ रही थी।

निदेशक आशीष कोहली ने जारी किए निर्देश

स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से निदेशक आशीष कोहली ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा मुख्याध्यापकों को नए आदेश की जानकारी दें।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से जारी वैध स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को आधार मानकर ही विद्यार्थी की अगली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

किसी भी स्कूल को अपनी ओर से पाठ्यक्रम या पढ़ाई के स्तर में अंतर का हवाला देकर विद्यार्थी की कक्षा कम करने की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों को निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा और प्रवेश प्रक्रिया में मनमानी से बचना होगा।

स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं होने पर क्या होगा?

शिक्षा निदेशालय ने उन विद्यार्थियों के लिए भी व्यवस्था स्पष्ट की है, जिनके पास प्रवेश के समय स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है।

ऐसे मामलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के प्रावधानों के अनुसार बच्चे की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने का सिद्धांत अपनाया जा सकता है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण किसी बच्चे की शिक्षा बाधित न हो। स्कूलों को ऐसे मामलों में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों के बीच पाठ्यक्रम का अंतर

हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से विद्यार्थियों के प्रवेश के दौरान एक बड़ी समस्या शैक्षणिक सत्र के अलग-अलग समय को लेकर भी सामने आती रही है।

हिमाचल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार के स्कूल संचालित होते हैं। इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र, छुट्टियों और पाठ्यक्रम पूरा करने की समयसीमा में अंतर हो सकता है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के स्कूलों के पाठ्यक्रम और पढ़ाई के तरीके भी अलग हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में दूसरे राज्य से हिमाचल आने वाले विद्यार्थी को कुछ विषयों में पाठ्यक्रम का अंतर देखने को मिल सकता है। कई बार स्कूल इसी अंतर को आधार बनाकर उसे निचली कक्षा में प्रवेश देने का प्रयास करते थे।

अब नए निर्देशों के बाद ऐसे विद्यार्थियों को उनकी पिछली शैक्षणिक उपलब्धि के अनुरूप ही प्रवेश देना होगा। पाठ्यक्रम में अंतर होने पर स्कूलों को अतिरिक्त पढ़ाई, मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से विद्यार्थी की पढ़ाई पूरी कराने पर ध्यान देना होगा।

शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना उद्देश्य

शिक्षा निदेशालय के इस फैसले का सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता बनाए रखना है। दूसरे राज्य से हिमाचल आने वाले बच्चों के सामने पहले से ही नए शहर, नए स्कूल और नए वातावरण में तालमेल बैठाने की चुनौती होती है।

ऐसे में यदि उन्हें पिछली कक्षा में वापस भेज दिया जाए तो उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। साथ ही उनकी पढ़ाई में अनावश्यक देरी भी हो सकती है।

नए निर्देशों से ऐसे विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर उन परिवारों को फायदा होगा, जिनका तबादला, नौकरी या अन्य कारणों से हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण होता है और उन्हें बच्चों का स्कूल भी बदलना पड़ता है।

सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा आदेश

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का पालन सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तर पर उपनिदेशकों की जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यालयों को आदेश से अवगत कराएं और प्रवेश प्रक्रिया पर निगरानी रखें।

स्कूलों को विद्यार्थियों के पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड और वैध स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश देना होगा। किसी विद्यार्थी को केवल इसलिए निचली कक्षा में नहीं भेजा जा सकेगा कि उसने दूसरे राज्य में अलग पाठ्यक्रम पढ़ा है या उसे नए स्कूल की व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता है।

हालांकि, संबंधित विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई में सहायता देने के लिए स्कूल आवश्यक शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध करा सकते हैं।

अभिभावकों को भी मिलेगी राहत

इस फैसले से उन अभिभावकों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें दूसरे राज्य से हिमाचल आने के बाद बच्चों के स्कूल में प्रवेश को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता था।

अक्सर अभिभावकों की चिंता रहती थी कि स्कूल बदलने के कारण बच्चों का एक साल खराब न हो जाए। अब नए निर्देशों से प्रवेश प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

यह फैसला विद्यार्थियों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता और पारदर्शिता लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

फिलहाल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी है। अब यह देखना होगा कि सरकारी और निजी स्कूल नए निर्देशों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करते हैं।