सराज के लिए केंद्र से राहत पैकेज की मांग करेंगे Sukhu, जय राम

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर बाढ़ प्रभावित सिराज विधानसभा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग करने नई दिल्ली जाएँगे। मंडी ज़िले के थुनाग विश्राम गृह में कल देर रात हुई एक बैठक के दौरान दोनों नेताओं के एकजुट होने का निर्णय लिया गया। उन्होंने रात बाढ़ से उजड़े परिवारों के बीच बिताई। दोनों नेता घुटनों तक कीचड़ में पहुँचे और दुकानदारों, मकान मालिकों और शोक संतप्त परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिले और बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान और कठिनाइयों की प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र की। सुक्खू ने अधिकारियों को चौबीसों घंटे मलबा हटाने, विशेष रूप से स्वर्गीय बुद्धि राम जैसे परिवारों के लिए शीघ्र मुआवज़ा स्वीकृत करने और बागवानों को हुए नुकसान का गहन सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के साथ चलते हुए, ठाकुर ने बचाव और राहत प्रयासों में सभी दलों की एकजुटता की भावना पर ज़ोर दिया। सुक्खू और ठाकुर ने विभाग प्रमुखों के साथ एक बैठक की और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी को कतई बर्दाश्त न करने का आदेश दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उन्होंने जल शक्ति विभाग से पेयजल योजनाओं की मरम्मत में तेजी लाने का आग्रह किया और बिजली बोर्ड से जंझेली और पांडवशिला जैसे ब्लैकआउट क्षेत्रों में बिजली बहाल करने का आग्रह किया। राजस्व और समाज कल्याण अधिकारियों को राज्य और केंद्रीय राहत कार्यक्रमों के तहत प्रभावित परिवारों के नामांकन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग से बेली और सस्पेंशन ब्रिज बनाकर संपर्क बहाल करने को कहा, जिसके लिए सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने मंडी के उपायुक्त को सुरक्षित स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया, जहाँ पूर्वनिर्मित संरचनाएँ स्थापित की जा सकें ताकि उन लोगों को तत्काल आश्रय प्रदान किया जा सके जिनके घर बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से तबाह हो गए थे। सुक्खू और जय राम ठाकुर ने उन परिवारों के पुनर्वास के मुद्दे पर भी चर्चा की, जिन्होंने तबाही में अपनी ज़मीन खो दी थी। ठाकुर ने कहा कि बादल फटने की घटनाओं ने व्यापक विनाश किया है और सर्दियों के करीब आने के साथ, उन लोगों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है।

सुक्खू ने संबंधित अधिकारियों को ठाकुर के साथ मिलकर काम करने और अंतर-विभागीय सहयोग के माध्यम से राहत प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि भारी तबाही के बावजूद, 60 प्रतिशत पेयजल योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, बिजली और पानी की योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तुरंत तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 56 किलोमीटर लंबी चैल चौक-जंजहैली सड़क केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत प्रस्तावित की जाएगी और अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इसकी डीपीआर तैयार करने को कहा। सुक्खू ने विभिन्न विभागों को प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की बहाली और बाधित जल एवं बिजली आपूर्ति योजनाओं को फिर से शुरू करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बागवानों को हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए।