सुखु ने राजस्व घाटा बैठक से वॉकआउट पर BJP की आलोचना की

New Delhi: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखु की अध्यक्षता में आज यहां एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद करने के संभावित प्रभाव पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि प्रस्तावित आरडीजी (आरडीजी) को वापस लेने का मुद्दा राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।"

उन्होंने भाजपा द्वारा बैठक के बीच में ही चले जाने की कड़ी आलोचना करते हुए इसे बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा राज्य के अधिकारों के लिए खड़े होने को तैयार नहीं थी और उसने जन दबाव में ही बैठक में भाग लिया था, जिसे वह बीच में ही छोड़कर चली गई।"

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "कांग्रेस ही नहीं, बल्कि सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर आरडीजी की बहाली के लिए दबाव बनाने की इच्छा व्यक्त की है।"

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखु ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के रूप में 54,000 करोड़ रुपये और जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि वर्तमान राज्य सरकार को अब तक आरडीजी के रूप में केवल 17,000 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं।

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उचित सावधानी और वित्तीय विवेक के माध्यम से, वर्तमान राज्य सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को पाटने के उद्देश्य से अनुच्छेद 275(1) के तहत आर.डी.जी. राज्यों का संवैधानिक अधिकार है, और यह व्यवस्था 1952 से लागू है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारों के लिए लड़ने के तरीके से भली-भांति परिचित है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का रुख राज्य के हित में नहीं है।

उन्होंने कहा, "यह मुद्दा किसी विशेष सरकार से संबंधित नहीं है, बल्कि राज्य की जनता के अधिकारों की रक्षा से संबंधित है।" उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता दुविधा में दिख रहे हैं और जनता के सामने आर.डी.जी. के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

सुखु ने कहा, "भले ही भाजपा नेताओं को लगता हो कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को वापस लेना सही कदम नहीं है, लेकिन उनमें दृढ़ रुख अपनाने का साहस नहीं है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने कभी भी राज्य की जनता का साथ नहीं दिया है।

2023 की आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जब हमने आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग वाला प्रस्ताव लाया, तो वे सबसे पहले सदन से बाहर चले गए। राज्य की जनता भाजपा के हिमाचल विरोधी रवैये को देख रही है और उन्हें माफ नहीं करेगी।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन जनता के अधिकारों की रक्षा करना सर्वोपरि रहना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भी सर्वदलीय बैठक से बीच में ही बाहर चले जाने के लिए भाजपा की आलोचना की।

बैठक के दौरान, सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को अपना बिना शर्त समर्थन दिया।

पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि राज्य के लोगों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को सभी को समझना चाहिए और उनके हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए आम सहमति पर पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रतिनिधि राजेश चनाना ने केंद्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के पास अपने सीमित संसाधन हैं। उन्होंने आर.डी.जी. की बहाली की मांग के समर्थन में एक पार्टी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।

बसपा के प्रतिनिधि ने कहा कि राज्य को अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 संकट का सामना करने के बाद, राज्य ने पिछले तीन वर्षों में दो बड़ी आपदाओं का भी सामना किया है, जिससे उसके संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ा है।