'तूफान से फसलों को भारी नुकसान, अभी तक कोई हताहत नहीं': हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री

Shimla: बुधवार देर रात हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई , जिससे फसलें बर्बाद हो गईं और कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कृषि और बागवानी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। एएनआई से बात करते हुए, राज्य के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने फूल वाली फसलों और फलों के पेड़ों को व्यापक नुकसान की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "तूफान ने हमारे सेब और गुठलीदार फलों की फसलों में फूल को काफी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है।" नेगी ने आगे कहा कि बागवानी और राजस्व विभागों को तत्काल कार्रवाई करने और नुकसान का आकलन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन उन्होंने फलों की फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव की गंभीरता पर जोर दिया, खासकर आदिवासी और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा, कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे सड़कें और स्थानीय आवागमन बाधित हुआ है। संबंधित मामले में, नेगी ने हिमाचल प्रदेश के आदिवासी इलाकों में वन संरक्षण अधिनियम (FCA) में अस्थायी रूप से ढील देने के लंबे समय से लंबित अनुरोध को भी संबोधित किया । आवेदन अभी राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

नेगी ने बताया कि मौजूदा कानूनों के तहत भूमिहीन आदिवासी भूमि आवंटन के लिए पात्र हैं। हालांकि, विचाराधीन भूमि अक्सर वन भूमि के अंतर्गत आती है, जो 1980 में शुरू किए गए FCA प्रतिबंधों के कारण प्रक्रिया को जटिल बनाती है। "कानून के तहत, आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को 'ना-तोड़' प्रणाली के तहत भूमि प्रदान की जाती है। लेकिन 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद से, ऐसी भूमि प्रदान करना मुश्किल हो गया है।" नेगी ने टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों (2014-16 और 2016-18) के दौरान, राज्यपाल ने अनुसूची V के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल FCA प्रावधानों को शिथिल करने के लिए किया, जिससे कई पात्र व्यक्तियों को अस्थायी रूप से लाभ हुआ। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि नौकरशाही की देरी और जटिल प्रक्रियाओं ने इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया था।

नेगी ने इस मुद्दे से निपटने के भाजपा सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि 2018 के बाद, FCA प्रावधानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने के केंद्र सरकार के 2020 के फैसले के बावजूद, कुछ मामलों को छोड़कर FCA छूट को निलंबित कर दिया गया था। तब भी, राज्य लंबित मामलों पर कार्रवाई करने में विफल रहा। उन्होंने कहा, "आज तक 'ना-तोड़' से जुड़े 20,000 से ज़्यादा मामले अभी भी लंबित हैं।" उन्होंने इन ज़मीन मामलों को सुलझाने के सामाजिक-आर्थिक महत्व पर ज़ोर दिया। उनके अनुसार, "सीमा पर कम आबादी वाले इलाकों" से भूमिहीन व्यक्तियों को ज़मीन मुहैया कराने से संभवतः पलायन और बेरोज़गारी की समस्याएँ हल हो जाएँगी।

नेगी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राज्यपाल से पाँच बार मुलाक़ात की है और एक बार फिर तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। (एएनआई)