राज्य सरकार जल्द ही नशा विरोधी व्यापक अभियान शुरू करेगी: CM Sukhu

Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए शिमला में 12वीं राज्य पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया, एक आधिकारिक बयान में कहा गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने रविवार को मैराथन के विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक श्रेणियों में भाग लेने वाले प्रतिभागी शामिल थे।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब तक कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे 80 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि पुलिस कर्मियों को भी नशीली दवाओं की तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के भीतर अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन करने पर विचार कर रही है, विज्ञप्ति में कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर नशा विरोधी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, "लक्षित हस्तक्षेप की सुविधा के लिए पंचायत वार्ड स्तर पर मानचित्रण किया जा रहा है।" सरकार मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष कार्य बल भी बना रही है और भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इसके अलावा, प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में 500 नए पद भरे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "युवा हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हें नशे के खतरे से बचाना सामूहिक जिम्मेदारी है।" उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया। सीएम ने कहा कि राज्य दोतरफा रणनीति पर काम कर रहा है, सख्त प्रवर्तन और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण। वर्तमान सरकार ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को लागू किया है, जिसे पिछली भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान लागू नहीं किया गया था। इस अधिनियम के तहत, 40 निरोध आदेशों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 36 इस वर्ष जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सात नशा तस्करों की संपत्तियां भी ध्वस्त कर दी हैं तथा अन्य के खिलाफ भी सक्रियता से कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा, सीएम सुखू ने कहा कि राज्य ने हिमाचल प्रदेश नशा विरोधी अधिनियम पारित किया है, जो अपराधियों और पीड़ितों के बीच अंतर करता है। यह कानून नशा करने वालों के प्रति पुनर्वास दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ खुला संवाद बनाए रखने तथा उन्हें नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए नशा विरोधी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।

जागरूकता अभियान के तहत, मुख्यमंत्री ने नशा विरोधी अभियान को समर्पित 'हार्मनी ऑफ द पाइंस' का एक विशेष गीत भी जारी किया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था, मेयर सुरेन्द्र चौहान, सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत, डीजीपी अशोक तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। (एएनआई)