राज्य सरकार ने वेतन भुगतान, विकास के लिए 672 करोड़ रुपये का जुटाया ऋण

हिमाचल प्रदेश : राज्य सरकार ने वेतन, पेंशन और विकास आवश्यकताओं की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 672 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वित्त विभाग ने विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता बताते हुए यहां ऋण जुटाने की अधिसूचना जारी कर दी। कर्ज 15 साल बाद 27 मार्च 2039 को चुकाया जाएगा।

सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस महीने की शुरुआत में 1,100 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया था और उसने 672 करोड़ रुपये की शेष ऋण सीमा का लाभ उठाया था। 1,100 करोड़ रुपये का ऋण अपने कर्मचारियों को बढ़े हुए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए था। सरकार ने इस साल जनवरी में 500-500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज भी उठाया था।

जबकि केंद्र सरकार ने ऋण सीमा बढ़ाने के लिए हिमाचल सरकार के बार-बार अनुरोध का जवाब नहीं दिया है, बाद में निर्धारित सीमा के अनुसार 672 करोड़ रुपये के शेष ऋण का लाभ उठाने का फैसला किया है। मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने वाला है और ऐसे में सरकार अब अगले वित्त वर्ष में कर्ज जुटा सकती है।

राज्य के लिए ऋण सीमा तय करने से वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि पर भी सीमा लगा दी है।

जबकि संचित ऋण 80,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, कांग्रेस और भाजपा दिवालियापन के कगार पर राज्य की अनिश्चित स्थिति पर मौखिक द्वंद्व में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल के इतिहास में सबसे अधिक ऋण जुटाने के लिए याद किया जाएगा।

दूसरी ओर, सुक्खू ने राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के लिए राजकोषीय कुप्रबंधन के लिए लगातार भाजपा सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था.