सरदार पटेल विश्वविद्यालय से सौतेला व्यवहार कर रही प्रदेश सरकार: जयराम

शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी के कार्यक्षेत्र में कटौती करने के मुख्यमंत्री के फैसले को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वीरवार को शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सरकार अपने आप तो नया विश्वविद्यालय खोल नहीं सकती है, इसलिए पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एसपीयू मंडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार अपना फैसला तत्काल वापस ले अन्यथा जनांदोलन के लिए तैयार रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस सरकार पूर्व सरकार द्वारा जनहित के लिए किए गए कार्यों को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी बदले की भावना से काम करते हुए हजारों की संख्या में संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया। प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार अब गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है।

मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने के निर्णय पर विधायक राकेश जम्वाल ने सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर शिक्षा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है साथ ही इस निर्णय को निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस निर्णय को तुरंत वापिस ले अन्यथा भाजपा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री डाॅ. सिकंदर कुमार, त्रिलोक कपूर और बिहारी लाल शर्मा ने यहां जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि हिमाचल की जनता एक ही सवाल बार-बार पूछ रही है कि कांग्रेस सरकार की गारंटियां कहां हैं। उक्त पदाधिकारियों ने कहा कि हिमाचल की 22 लाख महिलाएं आज भी अपने हक का इंतजार कर रही हैं। 9 माह गुजर चुके हैं लेकिन एक भी ऐसा महीना नहीं आया, जिसमें महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आए हों। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और सरकार से मांग की है कि वह तुरंत प्रभाव से हिमाचल की 22 लाख महिलाओं के खाते में 13500 रुपए की राशि डालें अन्यथा मजबूरन प्रदेश की महिला और बहनों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा भी हिमाचल के दौरे पर आ रही हैं और उन्हें भी बखूबी याद होगा कि चुनाव के दौरान उन्होंने भी महिलाओं से यही वायदा किया था, ऐसे में उन्हें जनता को बताना होगा कि कब ये गारंटियां पूरी होंगी।