सोलन MC ने ठेकेदार को भेजा नोटिस

सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC) ने पंचकूला की कंपनी M/S सनटैन लाइफ को कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटान (scientific disposal) में नाकाम रहने पर नोटिस जारी किया है। इस वजह से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (SPCB) ने उन पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। SPCB के अधिकारियों ने हाल ही में हुई एक बैठक में पुराने कचरे (legacy waste) की प्रोसेसिंग की धीमी गति पर नाराजगी जताई थी। परवाणू SPCB अधिकारियों के हालिया दौरे में पता चला कि सलोगाड़ा कचरा साइट पर 'रिफ्यूज-डिराइव्ड फ्यूल' (RDF) और पुराना कचरा मिलाया जा रहा था। SPCB सलोगाड़ा के रीजनल ऑफिसर अनिल कुमार ने बताया कि हर दिन डाले जाने वाले नए कचरे को भी वैज्ञानिक तरीके से अलग नहीं किया जा रहा था, जिससे कचरे और गंदगी का पहाड़ बन गया है।

यह सब तब हुआ जब SPCB ने जुलाई 2025 में सिविक बॉडी पर 9.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, SPCB अधिकारियों ने पाया कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने सिविक बॉडी को चेतावनी भी दी कि अगर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरण से जुड़े नुकसान के लिए और जुर्माना लगाया जा सकता है।

सोलन के म्युनिसिपल कमिश्नर राजदीप सिंह ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी किया गया है और पुराने कचरे की गलत प्रोसेसिंग के कारण सिविक बॉडी पर जो जुर्माना लगा है, उसकी वसूली उसी से की जाएगी। पुराने कचरे को हटाने का काम पंचकूला की कंपनी M/S सनटैन लाइफ को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया जाना था, जिसे शुरू में सितंबर 2023 तक पूरा किया जाना था। इस कॉन्ट्रैक्ट की समय-सीमा दो साल थी जो मई 2022 में खत्म हो गई थी, और इसमें 48,000 टन जमा कचरे को हटाने का काम शामिल था। हालांकि, पांच साल बीत जाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा, जिसके चलते SPCB ने उसे कई नोटिस जारी किए।

कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बजाय, सिविक बॉडी हर साल कंपनी को समय सीमा बढ़ा कर दे रही है, जबकि वह कंपनी को जुर्माने के तौर पर लाखों रुपये और बकाया राशि के रूप में करोड़ों रुपये का भुगतान भी कर रही है। अब तक कंपनी को अनुमानित तौर पर 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने भी कंपनी को 15 अक्टूबर तक सारा पुराना कचरा (लेगेसी वेस्ट) हटाने का निर्देश दिया है। समझौते के अनुसार, गीले कचरे की प्रोसेसिंग के लिए उसे हरियाणा के जटवार में बायो-मेथेनेशन प्लांट भेजा जा रहा है, जबकि सूखे कचरे को सीमेंट प्लांट के लिए 'रिफ्यूज-डिराइव्ड फ्यूल' (RDF) में रीसायकल किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने उस सुविधा केंद्र पर कचरे के निपटान के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले अपने ऑथराइज़ेशन की सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी है, जिससे सलोगा से कचरा इकट्ठा करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से उसके निपटान की कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा होता है। कंपनी परवाणू में भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही है, जहां पुराने कचरे के निपटान में इसी तरह की कमियां देखी गई हैं। नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा, "नगर निकाय के अधिकारियों की एक टीम हरियाणा में कचरा निपटान स्थल का दौरा भी करेगी ताकि यह देखा जा सके कि ठेकेदार के पास किस तरह की सुविधा उपलब्ध है।"