Shimla शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य नियम लागू होंगे

शिमला Shimla स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी डिप्टी डायरेक्टरों को स्टूडेंट्स की मेंटल और इमोशनल सेहत के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जारी गाइडलाइंस को लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखापत्तनम में 17 साल के NEET कैंडिडेट के सुसाइड के मामले में अपने फैसले में एक पूरा 15-पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया। ये गाइडलाइंस सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लागू होती हैं, जिनमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग सेंटर, रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल शामिल हैं। गाइडलाइंस के तहत, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को UMMEED गाइडलाइंस के ड्राफ्ट और नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी के आधार पर एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी अपनानी होगी।

100 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले इंस्टीट्यूशन को बच्चों और किशोरों की मेंटल हेल्थ में एक्सपर्टाइज़ वाले कम से कम एक क्वालिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर को अपॉइंट करना होगा या उनसे काम करवाना होगा। छोटे इंस्टीट्यूशन को आस-पास के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ रेफरल लिंकेज बनाने होंगे।

इसके अलावा, इंस्टीट्यूशन को ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो इमोशनल सेहत, पीयर सपोर्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेफ कम्युनिकेशन और काउंसलिंग तक पहुंच को बढ़ावा दें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खासकर कोचिंग सेंटर को स्टूडेंट्स के मार्क्स या रैंक पब्लिक में दिखाने, एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर स्टूडेंट्स को अलग करने, अनरियलिस्टिक एकेडमिक टारगेट सेट करने और स्टूडेंट्स को शर्मिंदा करने या बेइज्जत करने जैसी आदतों से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

एक और ज़रूरी निर्देश में, स्टाफ मेंबर्स को कमजोर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ सेंसिटिव तरीके से बातचीत करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिसमें SC/ST कम्युनिटी, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग स्टूडेंट्स और ट्रॉमा, दुख या पहले सुसाइड की कोशिशों से प्रभावित स्टूडेंट्स शामिल हैं। इंस्टीट्यूशन को स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और दूसरी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।