Shimla DC ने अधिकारियों से आपदा न्यूनीकरण के 4 प्रस्तावों में कमियों को दूर करने को कहा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला के डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप ने सोमवार को स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन प्रोग्राम के तहत बनाए गए 20.70 करोड़ रुपये के चार प्रपोज़ल के बारे में एक मीटिंग की अध्यक्षता की और संबंधित अधिकारियों को कमियों को दूर करके एक हफ़्ते के अंदर इन्हें फिर से जमा करने का निर्देश दिया। डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए लगभग 20.70 करोड़ रुपये के चार प्रपोज़ल के बारे में गहराई से चर्चा हुई।

प्रपोज़ल में सुरू गाँव में लगभग 1.86 करोड़ रुपये का एक बाढ़ मिटिगेशन प्रोजेक्ट शामिल था, ताकि एक सही ड्रेनेज सिस्टम बनाकर संभावित नुकसान को रोका जा सके। एक और प्रपोज़ल रामचंद्र चौक और हेनाल्ट पब्लिक स्कूल (फ़ेज़-II) के बीच सड़कों के किनारे धंसाव वाले इलाकों को कम करने और स्थिर करने के प्लान के बारे में था, जिसकी लागत 9.33 करोड़ रुपये थी। दूसरे प्रपोज़ल सुन्नी में शिमला-मंडी रोड पर 9.05 करोड़ रुपये की लागत से सुरक्षा और मज़बूती के उपायों और कुफरी के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग को 43.94 लाख रुपये की लागत से रेट्रोफ़िट करने के बारे में थे।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्रपोज़ल में कई कमियां थीं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत थी ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भेजा जा सके। मीटिंग में बताया गया कि अथॉरिटी को पहले भेजे गए छह प्रपोज़ल में से, 10.63 करोड़ रुपये के दो को रिकमेंडेशन मिल गई थी, जबकि 2.98 करोड़ रुपये के दो मामलों को इन-प्रिंसिपल मंज़ूरी मिल गई थी। इसी तरह, 16.72 करोड़ रुपये के दो प्रपोज़ल वापस भेज दिए गए थे ताकि उनकी कमियों को दूर करके उन्हें दोबारा अथॉरिटी को भेजा जा सके।