हिमाचल सरकार के संकट का साया गग्गल एयरपोर्ट विस्तार परियोजना पर

हिमाचल प्रदेश : पार्टी के छह विधायकों को विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस सरकार में संकट का असर कांगड़ा जिले में प्रमुख विकास परियोजनाओं पर पड़ा है।

सरकार ने कांगड़ा के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार भी शामिल था और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। कांगड़ा के लिए एक पर्यटन गांव के अलावा, धर्मशाला के पास डगवार में एक दूध संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण, देहरा में एक प्राणी उद्यान और धर्मशाला में एक सम्मेलन केंद्र की घोषणा की गई। कोई भी परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई है, हालांकि उन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालाँकि, सरकार पर संकट मंडराने के साथ, क्षेत्र के लोग विकास परियोजनाओं के भविष्य को लेकर आशंकित हैं।

सरकार ने गग्गल हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए पिछले साल अधिसूचना जारी की थी और अब भूमि मालिक इसे बेच नहीं सकते। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के कारण विस्थापित होने वाले करीब 2500 परिवारों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजना अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हवाई अड्डे के विस्तार पर जोर दे रहे हैं जबकि उनके कई कैबिनेट सहयोगी इस परियोजना का विरोध कर रहे थे।

सूत्रों ने कहा कि कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे, जब राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा था। चूंकि उनकी सरकार में संकट के कारण मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर हो गई है, इसलिए हवाईअड्डा विस्तार परियोजना में देरी हो सकती है, अगर पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। एयरपोर्ट विस्तार परियोजना से कांगड़ा के पर्यटन उद्योग को बड़ी उम्मीदें हैं.

सरकार कांगड़ा जिले में पर्यटन गांव स्थापित करने पर काम कर रही है। पालमपुर शहर के पास एक पर्यटन गांव स्थापित करने के लिए सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की 100 एकड़ जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया था। कुछ कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों ने परियोजना के लिए पालमपुर विश्वविद्यालय की भूमि के आवंटन का विरोध किया।

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) के परिसर का मुद्दा, जो सदन से अयोग्य घोषित किए गए धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा और मुख्यमंत्री के बीच विवाद का विषय बन गया। सरकार ने पिछले साल जुलाई से सीयूएचपी परिसर की स्थापना के लिए जदरांगल में वनभूमि के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए जाने वाले 30 करोड़ रुपये रोक रखे हैं। सुधीर शर्मा ने खुलकर विरोध करते हुए पैसा जारी करने की मांग की। भाजपा ने इसे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में मुद्दा बना लिया है।