संजौली मस्जिद विवाद: शिमला नगर निगम अदालत ने पूरे ढांचे को गिराने का आदेश दिया

Shimla: संजौली मस्जिद विवाद में शनिवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, शिमला की एक अदालत ने मस्जिद की शेष दो निचली मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया । यह फैसला नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई के बाद आया है, जहां वक्फ बोर्ड द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के कारण अदालत ने यह फैसला सुनाया।

वक्फ बोर्ड को शनिवार को अदालत के समक्ष वास्तुकला की योजनाओं के साथ मस्जिद की भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने थे। हालांकि, वक्फ बोर्ड के वकील वैध दस्तावेज पेश करने या बचाव में कोई ठोस तर्क पेश करने में विफल रहे।

वकील ने दावा किया कि 1947 से पहले इस स्थल पर मस्जिद मौजूद थी और वर्तमान संरचना ने पुरानी संरचना की जगह ले ली है।

दावे के जवाब में नगर निगम न्यायालय ने सवाल किया कि अगर मस्जिद का पुनर्निर्माण 1947 के बाद किया गया था तो वक्फ बोर्ड ने निगम से बिल्डिंग प्लान समेत जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली। न्यायालय ने पाया कि मस्जिद का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था । करीब 45 मिनट की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे शनिवार दोपहर नगर आयुक्त भूपिंदर अत्री ने सुनाया। फैसले में साफ तौर पर कहा गया है कि मस्जिद का पूरा ढांचा अवैध है और इसे गिराया जाना चाहिए। संजौली के स्थानीय निवासियों के वकील जगत पाल ने कहा,"न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि मस्जिद का निर्माण नगर निगम के नियमों का पूरी तरह उल्लंघन करके किया गया था । कोई अनुमति नहीं ली गई, कोई नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया और फिर भी एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया। यह फैसला कानून और स्थानीय निवासियों के अधिकारों को बरकरार रखता है जो वर्षों से चिंता जता रहे हैं।" (एएनआई)