104 करोड़ रुपये वितरित, Sirmaur में कल्याणकारी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं सिरमौर जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिले में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी, पच्छाद की विधायक रीना कश्यप और सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा उपस्थित थीं। अधिकारियों ने समिति को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु लगभग 26.53 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। कुल मिलाकर, विभाग ने जिले में पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 104 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों को 18 से 60 वर्ष की आयु के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सिरमौर में, वर्ष 2025-26 के लिए 4.40 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया, जिससे 22 पात्र परिवारों को लाभ मिला। यह भी बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत, कानून के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को 14.85 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के माध्यम से वित्त पोषित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विनय कुमार ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समर्थित सभी योजनाएँ ग्रामीण लाभार्थियों तक पहुँचें और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हों। उन्होंने कहा, "इस समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक पात्र व्यक्ति कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित हो और इन योजनाओं का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया जाए।" डीसी वर्मा ने उपाध्यक्ष को आश्वासन दिया कि योजनाओं के अंतर्गत सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएँगे।