पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हिमकेयर योजना के भुगतानों में सुधार: हिमाचल के CM
Shimla : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को एक बैठक की अध्यक्षता की और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सकारात्मक सुधारों की समीक्षा की। बैठक के दौरान यह बताया गया कि हिमकेयर योजना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई गुणात्मक सुधार किए गए हैं। ये सुधार योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे और भ्रष्टाचार की संभावना को रोकने में मदद करेंगे।
हिमकेयर योजना के तहत, सरकारी अस्पतालों को इलाज की वास्तविक लागत (उपभोग्य वस्तुओं सहित) और निर्धारित पैकेज दर, इन दोनों में से जो भी राशि कम होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। अस्पतालों को अपने दावों के साथ वास्तविक खर्चों के बिल भी जमा करने होंगे। पंजीकरण शुल्क, बिस्तर शुल्क, नर्सिंग और बोर्डिंग जैसे खर्चों को ऐसे दावों में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सर्जनों, एनेस्थेटिस्टों, डॉक्टरों और सलाहकारों की फीस, साथ ही एनेस्थीसिया, रक्त आधान (blood transfusion), ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर के उपयोग, सर्जिकल उपकरणों, दवाओं और रोगी के भोजन के शुल्क इन प्रतिपूर्ति दावों का हिस्सा नहीं होंगे।
ये खर्च हिमकेयर योजना के तहत पहले से ही अलग से वहन किए जा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों को बजटीय आवंटन के माध्यम से भी प्रदान किए जाते हैं। पहले, इसी तरह के घटकों के लिए धनराशि दो अलग-अलग तंत्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही थी। इस युक्तिकरण (rationalisation) के बाद, बजट के माध्यम से सरकारी अस्पतालों को आवंटित धनराशि अब हिमकेयर पैकेज दावों के हिस्से के रूप में शामिल नहीं की जाएगी। इसके बजाय, सरकार इन घटकों के लिए धनराशि सीधे बजट के माध्यम से प्रदान करना जारी रखेगी।
हिमकेयर योजना के तहत लगभग 4.33 लाख परिवार पंजीकृत हैं, जो पूरे राज्य में सूचीबद्ध (empanelled) सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री ने विभाग को रोगियों के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए।
