किताब यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट शुल्क पर उठे सवाल

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में, जहाँ शिक्षा को बेहतर भविष्य का ज़रिया माना जाता है, एक चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। माता-पिता का कहना है कि वे एक ऐसे सिस्टम में फँसे हुए हैं जहाँ प्राइवेट स्कूल - खासकर वे जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अलावा दूसरे बोर्ड से जुड़े हैं - बिना ज़्यादा सरकारी निगरानी के काम करते हैं। उनका आरोप है कि परिवारों पर बहुत ज़्यादा खर्च का बोझ डाला जा रहा है, लेकिन वे स्कूल मैनेजमेंट से सवाल करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके बच्चों को परेशान किया जा सकता है।

बिना रेगुलेशन वाली प्राइवेट शिक्षा की समस्या

यह मामला अप्रैल 2025 में सामने आया, जब कुल्लू बुक सेलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को शिकायत सौंपी। एसोसिएशन का आरोप था कि कुल्लू के कई प्राइवेट स्कूलों ने एक खास किताब विक्रेता के साथ समझौता किया है, जिससे इन स्कूलों की तय की गई किताबें सिर्फ़ उसी विक्रेता के पास मिलती हैं।

शिकायत करने वालों का आरोप था कि इस समझौते से कॉम्पिटिशन खत्म हो गया और कीमतों में हेरफेर की गुंजाइश बन गई। मुख्यमंत्री के पोर्टल के ज़रिए की गई इस शिकायत को बाद में जाँच के लिए मंडी एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। किताब विक्रेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विक्रेता ने चुनिंदा पब्लिशर्स से ज़्यादा कीमतों पर किताबें छपवाईं, जिससे वे दूसरे विक्रेताओं को नहीं मिल पाईं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किताब की बिक्री से हुई कमाई का 10 प्रतिशत हिस्सा एक प्राइवेट स्कूल के खाते में जमा किया गया। हालाँकि, जाँच में इन आरोपों के पक्के सबूत नहीं मिले।