Himachal में लग्जरी बस सेवाओं के लिए डिजिटल पोर्टल की तैयारी

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों से आने वाली लग्जरी बसों को नियंत्रित करने के लिए पोर्टल शुरू करेगी। उन्होंने कहा, "दूसरे राज्यों से आने वाली लग्जरी बसों को नियंत्रित करने की केंद्र की नीति में बाधाएं आ रही हैं। ऐसी बसों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। उनके लिए केंद्र की नीति यह है कि एक बार ऑपरेटर उनके पास 3 लाख रुपये जमा करा दें, तो वे कहीं भी बस चला सकते हैं।"

अग्निहोत्री के पास परिवहन विभाग भी है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने इन बसों पर विशेष कर लगाया है और परिवहन विभाग ने इससे करीब 17 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस बारे में केंद्र के साथ मतभेद है।" उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बसों के लिए केंद्र का पोर्टल हुआ करता था, लेकिन उसे भी हटा दिया गया है। ‘1,000 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य’ अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने 2024-25 वित्तीय वर्ष में 912 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 132 करोड़ रुपये अधिक है।

अग्निहोत्री ने कहा, “परिवहन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक वे 150 करोड़ रुपये अर्जित कर चुके हैं।” उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राज्य में लगभग 1.5 लाख नए वाहन पंजीकृत किए गए हैं, जिससे पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या 23 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि एक लाख लोगों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं, जिससे राज्य में लाइसेंस धारकों की संख्या 16 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि विभाग ने आने वाले वर्ष के लिए 1,000 नए मार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है।