पेंशनर्स ने लंबित मांगों को लेकर शिमला में किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

Shimla: हिमाचल प्रदेश के पेंशनभोगियों ने बुधवार को शिमला में विरोध प्रदर्शन किया और अपनी लंबित समस्याओं को पूरा करने की मांग की। भारतीय राज्य पेंशनभोगी संघ द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने में विफलता पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द ही पूरी नहीं की गईं तो वे बड़े आंदोलन की चेतावनी देंगे । एएनआई से बात करते हुए, भारतीय राज्य पेंशनभोगी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक क्षण है । उन्होंने कहा, "राज्य के इतिहास में पहली बार, वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया है , विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक होता, तो आज राज्य भर से इतने सारे पेंशनभोगी यहां क्यों आते।" उन्होंने पेंशनभोगियों की गंभीर वित्तीय स्थिति पर भी प्रकाश डाला। शर्मा ने सवाल किया, "अधिकांश पेंशनभोगियों को या तो पेंशन मिल ही नहीं रही है या बहुत कम राशि मिल रही है। सरकार मोटी कमाई करने में व्यस्त है, लेकिन हमारी मदद करने के बजाय, वे उस पैसे का इस्तेमाल अपनी विलासिता और अपने दोस्तों को खुश करने में कर रहे हैं। मंत्री और अधिकारी, जिनके पास कभी दो कारें थीं, अब उनके पास चार हैं, जिनका उपयोग उनके परिवार मौज-मस्ती के लिए करते हैं। यह किस तरह का वित्तीय प्रबंधन है?"

पेंशनभोगियों ने सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 15 दिन का समय दिया है । अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने आंदोलन को तेज करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाने की योजना बना रहे हैं।

शर्मा ने चेतावनी दी, "हम अपने विरोध का दायरा बढ़ाएंगे। यह सरकार रहेगी या जाएगी, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा।" उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 400,000 से अधिक पेंशनभोगी हैं और अगर उनके परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाए तो करीब 1.6 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा, "ये वही लोग हैं जो अगले चुनावों में सरकार के भाग्य का फैसला करेंगे।"प्रदर्शनकारी विशेष रूप से लंबित पेंशन और बकाया राशि के तत्काल वितरण की मांग कर रहे हैं। शर्मा ने घोषणा की कि वे आने वाले दिनों में एक जन जागरूकता अभियान शुरू करेंगे और उन स्थानों पर राज्यव्यापी प्रदर्शन करेंगे जहां सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

उन्होंने कहा, "जहां भी सरकारी अधिकारी जाएंगे, हम उनसे सवाल करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। यह एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है।" (एएनआई)