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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में नए जिलों पर पार्टी लेगी फैसला, CM सुक्खू का बड़ा बयान
Rajeshwari Nishad
22 Nov 2026 6:45 PM IST

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने परिसीमन (डीलिमिटेशन) को लेकर कांग्रेस के रुख पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख तय करेगी और पार्टी की ओर से जो भी फैसला लिया जाएगा, सभी उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार क्या प्रावधान करती है, यह डीलिमिटेशन बिल पेश होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके अलावा प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन को लेकर गठित किए जाने वाले आयोग पर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है और उचित समय आने पर आयोग का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान को परिसीमन और हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में देखा जा रहा है। डीलिमिटेशन को लेकर देशभर में राजनीतिक चर्चा जारी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रावधान काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
डीलिमिटेशन पर पार्टी के फैसले के साथ रहेगी कांग्रेस
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप से अपना रुख तय करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी, सभी नेता और कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। उनके बयान से यह संकेत मिला है कि इस महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक विषय पर कांग्रेस एकजुट होकर निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ेगी।डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का संबंध लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से है। इसके तहत जनसंख्या और निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का सीधा प्रभाव चुनावी प्रतिनिधित्व और राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है।हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में परिसीमन का मुद्दा विशेष महत्व रखता है। यहां भौगोलिक परिस्थितियां, दूरस्थ क्षेत्र और जनसंख्या का वितरण अलग-अलग क्षेत्रों में चुनावी प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं।
बिल पेश होने के बाद स्पष्ट होंगे पहाड़ी राज्यों के प्रावधान
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार क्या प्रावधान करती है, इसकी वास्तविक स्थिति डीलिमिटेशन बिल पेश होने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इस विषय पर अंतिम रूप से कुछ कहना उचित नहीं होगा।उन्होंने संकेत दिया कि केंद्र सरकार की ओर से विधेयक में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों को देखने के बाद ही हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से अलग होती हैं। यहां कई क्षेत्र दुर्गम हैं और आबादी का वितरण भी अलग-अलग स्वरूप में देखने को मिलता है। ऐसे में परिसीमन की प्रक्रिया में इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो सकता है।मुख्यमंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार के प्रस्तावित प्रावधान सामने आने के बाद ही इस मुद्दे पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल कांग्रेस इस विषय पर अपना रुख तय करेगी।
जिलों के पुनर्गठन आयोग पर अभी नहीं हुआ फैसला
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिलों के पुनर्गठन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आयोग का गठन उचित समय पर किया जाएगा।प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और जिलों के पुनर्गठन से जुड़े विषयों पर आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी इस दिशा में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।उन्होंने कहा कि सरकार उचित समय आने पर इस संबंध में निर्णय लेगी। ऐसे में फिलहाल आयोग के गठन की कोई निश्चित समयसीमा सामने नहीं आई है।
प्रशासनिक बदलावों को लेकर फैसले का इंतजार
हिमाचल प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन का विषय प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी राज्य में जिलों की सीमाओं और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का असर सरकारी सेवाओं, विकास योजनाओं और आम लोगों की सुविधाओं पर पड़ता है।मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस विषय पर जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय उचित समय पर आयोग के गठन की बात कही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार फिलहाल इस मामले में अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।वहीं, परिसीमन को लेकर भी कांग्रेस के आधिकारिक रुख का इंतजार रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से डीलिमिटेशन बिल पेश होने के बाद पहाड़ी राज्यों के लिए प्रस्तावित प्रावधानों का पता चल सकेगा।
राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से अहम बयान
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का यह बयान दो महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ा है। पहला परिसीमन, जिसका सीधा संबंध चुनावी क्षेत्रों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से है। दूसरा जिलों का पुनर्गठन, जो प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।डीलिमिटेशन पर कांग्रेस का सामूहिक फैसला और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र के प्रस्तावित प्रावधान आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं, जिलों के पुनर्गठन आयोग के गठन को लेकर सरकार के अगले निर्णय पर भी नजर रहेगी।फिलहाल मुख्यमंत्री ने दोनों विषयों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि परिसीमन पर कांग्रेस अपना रुख तय करेगी और पार्टी के फैसले का सभी पालन करेंगे। वहीं, जिलों के पुनर्गठन आयोग का गठन उचित समय पर किया जाएगा।
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