हिमाचल के DGP के चयन के लिए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों का पैनल पेश

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। गृह विभाग ने तीन आईपीएस अधिकारियों (श्याम भगत नेगी, अशोक तिवारी और राकेश अग्रवाल) का पैनल तैयार किया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा वर्तमान डीजीपी हैं और 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्हें 1 मई 2024 को डीजीपी नियुक्त किया गया था। संयोग से वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला देते हुए सेवा विस्तार मांगा था, जिसमें कहा गया था कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल का होना चाहिए। उनके बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी संजीव रंजन ओझा हैं, जो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वे भी 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में जब पुलिस अधिकारी, खासकर डीजीपी वर्मा और एसएसपी शिमला संजीव गांधी सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं, वर्मा को सेवा विस्तार मिलने की संभावना से इनकार किया जा रहा है।

गृह विभाग की ओर से तैयार तीन आईपीएस अधिकारियों के पैनल में 1990 बैच के अधिकारी श्याम भगत नेगी का नाम शामिल है, जो फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वह केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और डीजीपी बनाए जाने पर उन्होंने हिमाचल लौटने की सहमति दे दी है। वह 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होंगे, इसलिए उनके पास 10 महीने की सेवा शेष है। वहीं डीजीपी (सीआईडी) के पद पर कार्यरत तिवारी 30 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे और उनके पास एक साल से अधिक की सेवा शेष है। पूर्व में वह कांग्रेस शासन में हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचआरटीसी) के प्रबंध निदेशक समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। 1993 बैच के तीन आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग, ऋत्विक रुद्र और अशोक तिवारी हैं। फिलहाल, केवल तिवारी ही राज्य में सेवा दे रहे हैं और अन्य दो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह दौड़ मुख्य रूप से नेगी और तिवारी के बीच है, क्योंकि ओझा 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके अलावा, रुद्र और गर्ग हिमाचल लौटने के इच्छुक नहीं हैं।" नेगी और तिवारी के अलावा, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल का नाम, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, अगले डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार को भेजे गए पैनल में शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने भी शीर्ष पुलिस पद मिलने पर अपने मूल कैडर में लौटने की सहमति दे दी है।