Kangra में धान की खरीद 3 अक्टूबर से, किसानों को पोर्टल पर फसल पंजीकृत करने का निर्देश

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले कांगड़ा में धान की ख़रीद 3 अक्टूबर से शुरू होगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी संबंधित विभागों को ख़रीद सीज़न शुरू होने से पहले अनाज मंडियों में पर्याप्त भंडारण सुविधाएँ और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैरवा ने किसानों से सरकार के 'सही फ़सल सही दाम' पोर्टल पर अपनी फ़सल का विवरण दर्ज करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इस सीज़न में धान के लिए 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है। उन्होंने कहा, "धान ख़रीद के दौरान पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। हमारा प्रयास अनाज मंडियों को किसान-अनुकूल बनाना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।"

उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भारतीय खाद्य निगम (FCI), कृषि विभाग और कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के अधिकारियों को प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करने, आवारा जानवरों की जाँच के लिए चारदीवारी बनाने और ख़रीद केंद्रों पर शौचालय, बिजली, सीसीटीवी कैमरा निगरानी और सुरक्षा कर्मचारियों जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अनाज को नुकसान से बचाने के लिए अतिरिक्त किराए के गोदामों की भी व्यवस्था की जा रही है। यह निर्देश मंडियों में अपर्याप्त भंडारण और बुनियादी ढाँचे को लेकर किसान समूहों और पंचायत प्रतिनिधियों की बढ़ती चिंताओं के बीच आए हैं। इस साल, ख़रीद प्रक्रिया एक अतिरिक्त चुनौती का सामना कर रही है क्योंकि लंबे समय तक बारिश और बाढ़ ने धान की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जिससे भारतीय खाद्य निगम (FCI) के मानदंडों के तहत उपज को अस्वीकार किए जाने की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांगड़ा में धान ख़रीद को लेकर राज्य सरकार का रवैया राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह ज़िला, जो राज्य विधानसभा में 15 विधायक भेजता है, एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है और अक्सर निचले हिमाचल में चुनावी रुझान तय करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ज़िले के देहरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए, एक परेशानी मुक्त ख़रीद प्रक्रिया सुनिश्चित करना ग्रामीण मतदाताओं के बीच विश्वसनीयता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पिछले अनुभवों को देखते हुए, बाज़ार सुविधाओं को लेकर किसानों का असंतोष बढ़ रहा है। भाजपा नेताओं से इस प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने की उम्मीद है, क्योंकि पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले खरीद प्रक्रिया में खामियां राजनीतिक विवाद का विषय बन सकती हैं।