मंडी न्यूज़: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की चार निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं को बिजली बोर्ड से हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड को सौंपने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फैसले की दोबारा समीक्षा कर इसे वापस लेने का आग्रह किया है. इस संबंध में संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष ई. मुकेश मुकेश राठी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. जिसमें मुख्य रूप से बिजली बोर्ड की निर्माणाधीन चार बिजली परियोजनाएं (15 मेगावाट सैकोठी-1, 18 मेगावाट सैकोठी-2, 16 मेगावाट देवी कोठी, 18 मेगावाट हेल) को हिमाचल सरकार ने बिजली बोर्ड से छीनकर हिमाचल को सौंप दिया था। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पावर लिमिटेड। विस्तृत चर्चा हुई. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ राज्य सरकार के इस कदम के खिलाफ सख्त है.
प्रदेश अध्यक्ष मुकेश राठी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं और इस चरण में इन परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड को हस्तांतरित करना बिजली बोर्ड के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। उनका तर्क था कि इस हस्तांतरण से इन परियोजनाओं के निर्माण में भी देरी होगी। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश राठी ने कहा कि चूंकि ऋण समझौते के हस्तांतरण और एफसीए क्लीयरेंस में भी काफी समय लगेगा और इन परियोजनाओं वाले कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें सेवा संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा. इसके साथ ही बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने में हो रही देरी और मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की लगातार कटौती पर भी रोष जताया गया। इस पर बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द बोर्ड के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ के तेवर तीखे हैं।
