राशन डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल के साथ नहीं देने होंगे 25 पैसे, हिमाचल सरकार का फैसला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं से ऑनलाइन बिल के 25 पैसे नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने उपभोक्ताओं को यह सुविधा निशुल्क देने का फैसला लिया है।यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) की ओर से बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का शुल्क 10 सितंबर, 2021 से लागू किया था। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कल्याणकारी योजना है।

सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को राशन में सब्सिडी दी जा रही है। इस बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण शुल्क को प्रदेश सरकार वहन करेगी। इससे हिमाचल के 19 लाख 30 हजार राशनकार्ड धारकों को फायदा होगा। सरकार इस पर लगभग 55.58 लाख रुपये वहन करेगी।