सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी में UGC का कोई सदस्य नहीं

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ताज़ा कोशिश एक बार फिर कानूनी और अकादमिक विवादों में घिर गई है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया को एक और कानूनी झटका लग सकता है। लगभग तीन साल तक खाली रहने के बाद, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए पिछले महीने फिर से विज्ञापन जारी किया गया था। यह नई कवायद पिछली भर्ती प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में की गई थी, जिन्हें न केवल चुनौती दी गई थी, बल्कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी थी और उन्हें रद्द भी कर दिया था। इससे यह गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पिछली गलतियों से कोई सबक सीखा गया है।

इस विवाद की जड़ में प्रस्तावित 'हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025' है, जिसके तहत एक नई 'खोज-सह-चयन समिति' का गठन किया गया है। कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का आरोप है कि इस समिति की बुनियाद ही दोषपूर्ण और संभावित रूप से गैर-कानूनी है। सबसे बड़ी चूक 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (UGC) के किसी प्रतिनिधि की गैर-मौजूदगी है। UGC विनियम, 2018 के तहत इस प्रतिनिधि की मौजूदगी को अनिवार्य माना जाता है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि इस प्रावधान की अनदेखी करना कोई छोटी-मोटी प्रक्रियागत चूक नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक उल्लंघन है, जो पूरी चयन प्रक्रिया को कानूनी रूप से अमान्य बना सकता है।

समिति की कथित संरचना ने भी इस विवाद को और गहरा कर दिया है। कहा जा रहा है कि समिति के पाँच सदस्यों में से तीन सदस्य कुलपति के पद से निचले दर्जे के हैं। इससे उनकी अकादमिक साख और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह UGC विनियमों के तहत अनिवार्य 'प्रतिष्ठित व्यक्तियों' (persons of eminence) के मानक पर खरा नहीं उतरता है, और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।

इस कदम को 'केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग' (DoPT) द्वारा निर्धारित मानदंडों के भी विपरीत माना जा रहा है, विशेष रूप से उन मानदंडों के जो चयन समितियों की गरिमा और निष्पक्षता से संबंधित हैं।

इस मुद्दे पर एक स्पष्ट न्यायिक मिसाल (judicial precedent) मौजूद होने से आलोचना और भी तेज़ हो गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसलों में इस संबंध में किसी भी तरह की अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं छोड़ी है।

मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की सख्त टिप्पणियाँ की हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस तरह की उच्च-स्तरीय नियुक्तियों में वैधानिक मानदंडों से किसी भी तरह का विचलन स्वीकार्य नहीं है।

इस कानूनी अनिश्चितता के बीच, प्रशासनिक अनिर्णय की कीमत ज़मीनी स्तर पर अभी से दिखाई देने लगी है। पूर्व कुलपति ए.के. सरयाल ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से पदों के खाली रहने के कारण अकादमिक प्रशासन को गंभीर नुकसान पहुँचा है। इसके चलते अनुसंधान से जुड़ी पहलें ठप पड़ गई हैं, और विस्तार सेवाएँ (extension services)—जो कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्य स्तंभ हैं—कमज़ोर पड़ गई हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के कारण 200 से ज़्यादा टीचिंग और नॉन-टीचिंग पद खाली हैं, जिससे संस्थानों में कर्मचारियों का संकट गहराता जा रहा है। मौजूदा फैकल्टी पर काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया है, जबकि रोज़मर्रा के अकादमिक और प्रशासनिक कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है।