माजरा कूड़ा प्लांट मामले में NGT का नोटिस

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव, सोलन के डिप्टी कमिश्नर, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस एक याचिका के जवाब में जारी किए गए हैं, जिसमें नालागढ़ के माजरा गांव में खतरनाक कचरा प्रबंधन प्लांट से जुड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को उठाया गया है। 16 सितंबर के अपने आदेश में, ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सोलन के डिप्टी कमिश्नर के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति बनाने का निर्देश दिया था।

समिति को निर्देश दिया गया है कि वह साइट का दौरा करे, प्लांट और उसके आसपास के इलाके का निरीक्षण करे, याचिकाकर्ताओं की शिकायतों की जांच करे और निरीक्षण के दौरान आवेदकों के साथ-साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों को शामिल करके वास्तविक स्थिति की पुष्टि करे। समिति को सुधारात्मक उपाय सुझाने और एक महीने के भीतर ट्रिब्यूनल के सामने रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया गया है। सोलन के डिप्टी कमिश्नर को NGT के निर्देशों के समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

याचिका में कचरा प्रबंधन सुविधा की गतिविधियों से जुड़ी दुर्गंध, हवा की गुणवत्ता में गिरावट और धूल व अन्य प्रदूषकों के संपर्क में आने जैसी चिंताओं को उठाया गया है। इसमें कचरा संभालने के दौरान निकलने वाले लीचेट या अन्य कचरे के कारण भूजल और पीने के पानी के स्रोतों (जैसे हैंडपंप और कुएं) के संभावित दूषित होने की आशंका भी जताई गई है। आवेदकों ने हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता के वैज्ञानिक मूल्यांकन के साथ-साथ भूजल रिचार्ज, कृषि भूमि, फसलों, पशुधन और स्थानीय जैव विविधता पर संभावित प्रभाव का आकलन करने की मांग की है।

याचिकाकर्ताओं ने निवासियों में त्वचा संबंधी समस्याओं, आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई और श्वसन संबंधी समस्याओं की शिकायतों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जांच के बिना ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं का वास्तविक कारण पता नहीं लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने प्रभावित आबादी के स्वतंत्र स्वास्थ्य सर्वेक्षण, विशेष रूप से महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन (epidemiological study) की भी मांग की है, ताकि निवासियों में फैली बीमारी के कारण का पता लगाया जा सके। पंजाब मोर्चा के संयोजक गौरव राणा ने कहा कि NGT के निर्देशों ने माजरा के निवासियों की चिंताओं को उचित पर्यावरण मंच के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि मुआवजा ग्रामीणों या पंजाब मोर्चा की मांग नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुख्य चिंता सार्वजनिक स्वास्थ्य और क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा है। राणा ने हिमाचल सरकार और सोलन प्रशासन से शिवालिक वेस्ट प्लांट को बंद करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि अगर निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए असरदार कदम नहीं उठाए गए, तो चल रहा आंदोलन और तेज़ कर दिया जाएगा।