हिमाचल में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश के लगभग 20 राज्यों से पहुंचे अधिकारियों को संबोधित करते हुए जनकल्याण, प्रशासनिक कार्यकुशलता और सुशासन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और प्रशासनिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए।गुरुवार को आयोजित इस सम्मेलन में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अपनाई जा रही सफल पद्धतियों को साझा करना, प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा करना और प्रभावी पहलों को दूसरे राज्यों में लागू करने की संभावनाओं पर विचार करना था।

सत्ता का सुख लेने नहीं, व्यवस्था बदलने आए हैं: सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल सत्ता के विशेषाधिकारों का आनंद लेने के लिए नहीं बनी है, बल्कि व्यवस्था में सार्थक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से काम कर रही है।उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता का वास्तविक आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि उसके निर्णयों और योजनाओं से आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुशासन केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है। योजनाओं का सही क्रियान्वयन और नागरिकों तक उनका लाभ पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

20 राज्यों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा

धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में लगभग 20 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न राज्यों में लागू ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, प्रशासनिक नवाचारों और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण से जुड़े अनुभव साझा किए गए।सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हुई कि सफल प्रशासनिक पहलों को किस प्रकार अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जा सकता है।अधिकारियों ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया।

डिजिटल तकनीक से सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर

सम्मेलन में डिजिटल तकनीक के जरिए सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा की।कार्यक्रम में डिजिटल नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था जैसे विषय प्रमुख रहे। सम्मेलन में यह भी विचार किया गया कि तकनीकी सुधारों से सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी कैसे कम की जा सकती है।

हिमाचल की योजनाओं और नवाचारों पर चर्चा

सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश की विभिन्न डिजिटल और प्रशासनिक पहलों को भी प्रस्तुत किया गया। इनमें हिम परिवार, सुख आश्रय, विद्या समीक्षा केंद्र और ग्रीन हिमाचल जैसी पहल शामिल हैं।इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में नागरिक सेवाओं, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों को साझा किया गया।इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं और न्यायिक प्रशासन में डिजिटल तकनीक के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा निर्धारित की गई।

प्रशासनिक सुधारों से जनता को मिले सीधा लाभ

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य केवल सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाना नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना भी है।उन्होंने प्रभावी प्रशासन को सुशासन की बुनियाद बताते हुए अधिकारियों से जनहित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकारी व्यवस्था में सार्थक बदलाव तभी संभव है, जब नीतियों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे और प्रशासन जनता की जरूरतों के प्रति जवाबदेह बने।

दो दिवसीय सम्मेलन में साझा होंगे अनुभव

केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित यह राष्ट्रीय सम्मेलन 16 और 17 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जा रहा है।दो दिवसीय आयोजन में डिजिटल परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और सरकारी सेवाओं के आधुनिकीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

सुशासन के लिए राज्यों के बीच सहयोग जरूरी

राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों को प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनुभव साझा करने का मंच प्रदान करना है। सफल डिजिटल पहलों को अन्य राज्यों में लागू करने से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में सुधार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मेलन के माध्यम से संदेश दिया कि शासन का वास्तविक उद्देश्य जनता की सेवा करना और व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए।