कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को रफ्तार, सरकार ने जारी किए 100 करोड़

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने परियोजना को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी की है। इस राशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित और विस्थापित परिवारों को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के साथ पुनर्वास राशि देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। सरकार का उद्देश्य हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाकर बड़े विमानों के संचालन के लिए सुविधाएं विकसित करना और राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का अधिकांश कार्य पूरा होने के बाद अब शेष भुगतान, पुनर्वास और जमीन हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में आएगी तेजी

सरकार की ओर से जारी अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये से उन प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके मुआवजे और पुनर्वास संबंधी भुगतान की प्रक्रिया शेष है। प्रशासन परियोजना से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने और पात्र परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है।

इससे पहले भी प्रदेश सरकार परियोजना के लिए चरणबद्ध तरीके से धनराशि उपलब्ध कराती रही है। अक्टूबर में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, भूमि अधिग्रहण लगभग 95 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। उस समय 14 राजस्व गांवों में अधिग्रहण के लिए घोषित लगभग 2,580 करोड़ रुपये के मुआवजे में से करीब 2,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था।अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित परिवारों को दिया गया भूमि मुआवजा लगभग 2,650 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। शेष भुगतान के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त बजट की आवश्यकता बताई थी।

14 गांवों की भूमि परियोजना के दायरे में

कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए कांगड़ा और शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों के कुल 14 गांवों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल है।कांगड़ा क्षेत्र में गगल खास, झिकली इच्छी, सहौड़ा, सनौरा, बाग, बल्ला, भेड़ी, ढुगियारी खास और अन्य संबंधित गांव शामिल हैं। वहीं शाहपुर क्षेत्र के रछियालु, जुगेहड़, भड़ोत और क्योड़ी जैसे गांव भी परियोजना से प्रभावित हैं।इन गांवों में कई परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। कुछ लोगों की कृषि भूमि परियोजना के दायरे में आई है, जबकि कई परिवारों के आवासीय भवन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए हैं।

इस कारण परियोजना के लिए केवल भूमि अधिग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने के साथ उनके पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान

एयरपोर्ट विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए स्थान पर घर और आजीविका की व्यवस्था करना है।कई परिवारों ने अपनी जमीन और मकान के बदले मुआवजा प्राप्त किया है, लेकिन नए स्थान पर जमीन खरीदने और मकान बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है।पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराना है।इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के अधिकारों और परिस्थितियों के आधार पर पुनर्वास से जुड़े लाभ निर्धारित किए जाते हैं।

अगस्त 2026 में विधानसभा में भी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया गया था। उस दौरान सरकार ने कहा था कि परियोजना से विस्थापित परिवारों के आवास और आजीविका से जुड़े हितों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी जमीन पर रहने वाले परिवारों को भी राहत

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना से प्रभावित कुछ ऐसे परिवार भी हैं, जो लंबे समय से सरकारी अथवा पंचायत भूमि पर रह रहे हैं।इन परिवारों के सामने समस्या यह थी कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का स्वामित्व उनके नाम दर्ज नहीं होने के कारण वे सामान्य भूमि अधिग्रहण मुआवजे के पात्र नहीं बन पा रहे थे।ऐसे परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है।अक्टूबर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी भूमि पर रहने वाले पात्र प्रभावित परिवारों के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये का राहत पैकेज स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को भी सहायता उपलब्ध कराना है, जिनकी आजीविका और आवास एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित हो रहे हैं।

बड़े विमानों के संचालन का रास्ता होगा साफ

गगल एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। यह धर्मशाला और आसपास के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हवाई संपर्क उपलब्ध कराता है।वर्तमान में हवाई पट्टी की सीमित लंबाई के कारण बड़े विमानों के संचालन में बाधाएं आती हैं।विस्तारीकरण परियोजना के तहत रनवे की लंबाई लगभग 3,010 मीटर करने का प्रस्ताव है। इससे भविष्य में अधिक क्षमता वाले विमानों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि, इसके लिए जरूरी तकनीकी स्वीकृतियां और निर्माण संबंधी कार्य पूरे होने आवश्यक हैं।हवाई अड्डे का विस्तार पूरा होने के बाद कांगड़ा घाटी को बेहतर हवाई संपर्क मिलने की उम्मीद है। इससे देश के विभिन्न शहरों से आने वाले पर्यटकों को यात्रा में अधिक सुविधा हो सकती है।

पर्यटन और स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

कांगड़ा जिला प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। धर्मशाला, मैक्लोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।बेहतर हवाई संपर्क से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, रेस्तरां, टैक्सी सेवाओं, स्थानीय बाजारों और हस्तशिल्प कारोबार को फायदा हो सकता है।इसके अलावा हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने की भी उम्मीद जताई जा रही है।हालांकि, परियोजना से जुड़े आर्थिक लाभों के साथ प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करना भी प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है।

मार्च 2027 तक भूमि अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य

राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है।अगस्त में सामने आई जानकारी के अनुसार, गगल एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2027 तक निर्धारित किया गया था। परियोजना के लिए लगभग 3,349 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी भी दी गई थी।

अब अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये उपलब्ध होने से लंबित भुगतानों और पुनर्वास संबंधी कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।परियोजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पात्र प्रभावित परिवारों के मुआवजे, पुनर्वास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को कितनी प्रभावी तरीके से पूरा किया जाता है।