जेपी नड्डा-अनुराग के समक्ष उठाया पहली किस्त में देरी का मामला, अंतरिम राहत में देरी पर बिफरे सुक्खू

शिमला: दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से अंतरिम राहत की पहली किस्त में देरी का मामला उठाया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकर से वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण आई प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा आकलन टीमें भेजने के बावजूद अंतरिम राहत अब भी लंबित है। राज्य सरकार प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को प्रदेश में आपदा से हुए भारी नुकसान के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ चर्चा कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रदेश में हुए भारी नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने संरचनात्मक इंजीनियरिंग और जल निकासी प्रणालियों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के राज्य सरकार के प्रयासों की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शिमला के पास जाठिया देवी में एक नए शहर को स्थापित करने की योजना के बारे में भी बताया।

मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थितियां सामान्य करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को बल देने के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदियों की तर्ज पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील की। आपदा के कारण हुए भारी नुकसान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वर्तमान राहत नियमावली के अनुरूप वित्तीय प्रावधान हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की गंभीरता को देखते हुए विशेष राहत पैकेज का आग्रह किया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप और सिकंदर कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलबीर वर्मा, पूर्व विधायक राम लाल मारकंडा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्र सरकार के सामने 6700 करोड़ का क्लेम

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के तहत वार्षिक दो किस्तों में दिए जाने वाले 360 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ऑडिट आपत्तियों को दूर करने के राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने लंबित 315 करोड़ रुपए में से 189 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने शेष 126 करोड़ रुपए शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 अगस्त, 2023 तक प्रदेश सरकार ने केंद्र्र सरकार को राज्य में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट भेजकर 6700 करोड़ रुपए क्लेम किए हैं।

नड्डा बोले, शीघ्र दिलाएंगे अंतरिम राहत की पहली किस्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई के दृष्टिगत राज्य को पर्याप्त सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अंतरिम राहत की पहली किस्त शीघ्र जारी करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने संकट के इस समय में राज्य को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र्र सरकार नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है।