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मंडी: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी को बंद किए जाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जिला मंडी द्वारा जिला अध्यक्ष अनित जसवाल के नेतृत्व मंडी में धरना-प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार व हिमाचल के भाजपा सांसदों का पुतला भी जलाया। इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अनित जसवाल ने इस फैसले को हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों के साथ सीधा धोखा बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश को लगभग 40,000 करोड़ रूपए का नुक्सान हुआ है। धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एनएसयूआई जिला मंडी के जिलाध्यक्ष अनित जसवाल ने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, जहां विकास कार्यों की लागत अधिक होती है। ऐसे में आरडीजी जैसी महत्वपूर्ण सहायता को समाप्त करना प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश से चुने गए भाजपा सांसद भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बजट के समय प्रदेश के हितों की प्रभावी पैरवी नहीं की। सांसदों की चुप्पी हिमाचल के साथ हो रहे अन्याय को दर्शाती है।





