हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, पीजी डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता होगा आसान

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश सरकार ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ और एम्स, नई दिल्ली से स्नातकोत्तर पूरा करने वाले स्नातकोत्तर (पीजी) डॉक्टरों की नियुक्ति की सुविधा के लिए रेजिडेंट डॉक्टर नीति, 2025 में संशोधन किया है। ये नियुक्तियां राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट्स या ट्यूटर स्पेशलिस्ट के रिक्त पदों पर होंगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नियुक्तियां बिना कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित किए एमबीबीएस और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्राप्त योग्यता के आधार पर की जाएंगी। उन्हें इस साल 31 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्यक्ष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 33.33 प्रतिशत कोटा के तहत बनाया जाएगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कुशल और विश्वसनीय सेवाएं देने के लिए चिकित्सा संस्थानों की क्षमता को बढ़ा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर नीति, 2025 में नवीनतम संशोधन, हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में योग्य स्नातकोत्तर डॉक्टरों की नियुक्ति की सुविधा की दिशा में एक और कदम है।

उन्होंने कहा, "इससे चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में सुधार के सरकार के प्रयासों को और समर्थन मिलेगा।"