लाहौल-स्पीति के भूमि अधिकार पर राष्ट्रपति से होगी चर्चा

Lahaul-Spiti लाहौल-स्पीति विधायक अनुराधा राणा के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रपति से मिलने और जिले के लोगों पर सीधा असर डालने वाले मुद्दों पर उनके हस्तक्षेप की मांग करने की उम्मीद है। राणा ने कहा कि नौतोड़ भूमि की मांग वर्षों से अनसुलझी थी। उन्होंने भूमिहीन परिवारों और प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोगों को सरकारी भूमि के आवंटन की सुविधा के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम (एफसीए) में संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति के कई गांवों को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुआ है, जिससे कुछ परिवारों को पुनर्वास के लिए जमीन की जरूरत है। राणा ने कहा कि राष्ट्रीय हित के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए छूट और रियायतें दी जाती हैं, लेकिन कमजोर आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए भी इसी तरह के प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने केंद्र से एफसीए में आवश्यक बदलावों पर विचार करने का आग्रह किया ताकि पात्र भूमिहीन और आपदा-विस्थापित परिवारों को नौटोर भूमि प्रदान की जा सके और पुनर्वास किया जा सके। प्रतिनिधिमंडल चिनाब को ब्यास की ओर प्रस्तावित मोड़ पर भी चिंता जताएगा। इस प्रस्ताव से लाहौल-स्पीति के निवासियों के साथ-साथ कुल्लू-मनाली और मंडी में ब्यास के निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों के बीच आशंका पैदा हो गई है। राणा ने कहा कि डायवर्जन का डाउनस्ट्रीम आबादी के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव हो सकता है और कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा करने का आह्वान किया।

प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से दोनों मुद्दों को केंद्र के समक्ष उठाने और उचित हस्तक्षेप की मांग करेगा। राणा ने उम्मीद जताई कि मुर्मू, जो खुद एक आदिवासी महिला हैं, आदिवासी समुदायों की चिंताओं को समझेंगी और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी। प्रस्तावित बैठक से निवासियों को भूमि अधिकार, पुनर्वास और नदी मोड़ पर अपनी चिंताओं को सीधे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलने की उम्मीद है।