न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने Himachal HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

Shimla शिमला: न्यायमूर्ति राजीव शकधर Justice Rajeev Shakdhar ने बुधवार को राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में न्यायमूर्ति राजीव शकधर को पद की शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना 21 सितंबर को जारी की गई थी। हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल छोटा होगा, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति 18 अक्टूबर को होनी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने समारोह की औपचारिक कार्यवाही का संचालन किया तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा।

राज्यपाल शुक्ला की पत्नी जानकी शुक्ला, राज्य के कृषि मंत्री चंद्र कुमार, लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी के अलावा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.एस. राणा, राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परिवार के सदस्य और अन्य प्रमुख लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

19 अक्टूबर, 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति शकधर Justice Shakdhar के पास बी.कॉम (ऑनर्स), सीए और एल.एल.बी. की डिग्री है। उन्हें 19 नवंबर, 1987 को एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था और तब से उन्होंने सिविल, संवैधानिक, कराधान और कॉर्पोरेट कानून में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है।उनकी कानूनी विशेषज्ञता सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों तक फैली हुई है।

न्यायमूर्ति शकधर को 11 अप्रैल, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और बाद में 17 अक्टूबर, 2011 को वे स्थायी न्यायाधीश बन गए। 11 अप्रैल, 2016 को वहां स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में सेवा की और बाद में 15 जनवरी, 2018 को वापस दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।