जगत सिंह नेगी बोले, BJP हिमाचल सरकार को गिराने में नाकाम, अब वित्तीय आपातकाल थोपने की कोशिश

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को आरोप लगाया कि यहां कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने में विफल रहने के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब केंद्र सत्ता हासिल करने के लिए राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहा है।

"भाजपा हिमाचल प्रदेश में चुनी हुई सरकार को राजनीतिक रूप से नहीं गिरा सकी। अब वे सत्ता हासिल करने के लिए राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने और उसे वित्तीय आपातकाल की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं," नेगी ने शिमला में एएनआई को बताया।

केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए नेगी ने कहा कि हाल के फैसले, विशेष रूप से कृषि और बागवानी को प्रभावित करने वाले फैसले, देश भर के किसानों और बागवानों को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी नीतियां जारी रहीं, तो खेती और बागवानी जल्द ही आर्थिक रूप से अलाभकारी हो सकती हैं।

राजस्व घाटा अनुदान में कटौती और उसे वापस लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेगी ने कहा कि यह कदम भारत की संघीय संरचना के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 16वें वित्त आयोग से बहुत उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन उसे पहले मिलने वाली सहायता से भी वंचित कर दिया गया।

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश का मामला नहीं है। पूरे देश को इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। केंद्र का रवैया निराशाजनक और संघवाद के लिए खतरनाक है।"

नेगी ने जलविद्युत परियोजनाओं पर राजस्व उपकर लगाने के राज्य सरकार के फैसले का भी बचाव किया और कहा कि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।

इस बीच, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने का हवाला देते हुए, पंचायती राज चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराने के उच्च न्यायालय के निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

नेगी ने कहा कि भारी हिमपात के बाद चल रहे पुनर्निर्माण कार्य और स्कूली परीक्षाओं के कारण इस समय चुनाव कराना मुश्किल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केवल 10-15 दिनों का विस्तार चाहती है।

उन्होंने आगे कहा, "जब आपदा प्रबंधन और पुनर्स्थापन कार्य चल रहा होता है, तो चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है। इसलिए हमने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।