नादौन में 25 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा एकीकृत एक्वा पार्क

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपये के निवेश से हमीरपुर जिले के नादौन में एक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है। परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान पहले ही कर ली गई है और आईसीएआर-सीआईएफए, भुवनेश्वर द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। आगामी एक्वा पार्क रोजगार सृजन, स्वरोजगार और आजीविका सृजन का केंद्र बनेगा और मत्स्य पालन क्षेत्र को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम में बदल देगा।

यह आधुनिक मीठे पानी की जलकृषि प्रौद्योगिकियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, तथा विविध जलकृषि और संबद्ध उपक्रमों जैसे मछली बीज उत्पादन, मछली आहार निर्माण, मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से युवाओं और किसानों को सशक्त बनाएगा।

उच्च गुणवत्ता वाले मछली आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करके, एक्वा पार्क मछली उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें मछली आहार निर्माण और उन्नत जलीय कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन इकाइयाँ भी होंगी, जो बेरोजगार युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी और इस क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देंगी।

प्रस्ताव के अनुसार, पार्क भारतीय मेजर कार्प (रोहू - जयंती रोहू, कतला - अमृत कतला, मृगल), विदेशी कार्प (हंगेरियन और अमूर स्ट्रेन), माइनर कार्प (कुलवान), कैटफिश (पंगासियस, मुर्रेल्स) और सजावटी मछलियों (गोल्ड फिश, कोई कार्प, गप्पी, मौली) के बेहतर गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित, एक्वा पार्क में कार्प और कैटफिश के लिए आधुनिक हैचरी सुविधाएं, नर्सरी और पालन इकाइयां, ब्रूडस्टॉक बढ़ाने की सुविधाएं, बायोफ्लोक और रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) जैसी उच्च स्तरीय जलकृषि प्रणालियां, एक फीड मिल, सजावटी मछली पालन इकाइयां, एक सार्वजनिक मछलीघर, विपणन और ऊष्मायन सुविधाओं के साथ एक एक्वा शॉप, एक प्रशासनिक-सह-प्रयोगशाला और प्रशिक्षण परिसर, एक संगरोध और गीली प्रयोगशाला, एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और मत्स्य पालन क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विभाग को किसानों के बीच आधुनिक जलीय कृषि पद्धतियों को अपनाने और बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले।"