भारत-UK ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

New Delhi : भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मंगलवार को सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य एक-दूसरे के क्षेत्रों में 36 महीने तक की अवधि के लिए अस्थायी असाइनमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचना है।

राष्ट्रीय राजधानी में विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच प्रतिभाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही अल्पकालिक विदेशी असाइनमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करना है।

विदेश मंत्रालय (MEA) के एक बयान के अनुसार, यह समझौता जुलाई 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और द्विपक्षीय व्यापार और सेवा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

"इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के उन कर्मचारियों के लिए दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्रक्रिया से बचना है जो एक-दूसरे के क्षेत्रों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्तियों पर हैं। यह समझौता अल्पकालिक विदेशी नियुक्तियों पर तैनात कर्मचारियों की गतिशीलता और निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करेगा। इससे सेवा क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत होगी और दोनों देशों के उच्च कौशल और नवोन्मेषी सेवा क्षेत्रों का लाभ उठाया जा सकेगा," बयान में कहा गया है।

विदेश मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अल्पावधि के लिए विदेशों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों (एसएसए) में लगातार प्रवेश कर रहा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-ब्रिटेन एसएसए दोनों देशों के उच्च कौशल और नवोन्मेषी क्षमताओं का लाभ उठाएगा, विशेष रूप से सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में।

यह समझौता CETA के साथ ही प्रभावी होने की उम्मीद है, जिसे 2026 की पहली छमाही में लागू करने की योजना है।

समझौते का विवरण विदेश मंत्रालय की वेबसाइट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचने के लिए कवरेज प्रमाणपत्र (सीओसी) प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

बयान में आगे कहा गया है, "हस्ताक्षरित समझौते को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर हितधारकों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचने के लिए कवरेज प्रमाणपत्र (सीओसी) प्राप्त कर सकें।"

यह ऐतिहासिक कदम भारत-ब्रिटेन सहयोग को सुदृढ़ करता है, कुशल पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही का समर्थन करता है और आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाता है।